देहरादून में उत्तराखंड सरकार उपनल कर्मचारियों के लिए समान पद-समान वेतन की कट-ऑफ डेट 2018 से बढ़ाकर 2024 करने पर विचार कर रही है। हाईकोर्ट सुनवाई के बाद इस फैसले से हजारों अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
देहरादून: उत्तराखंड सरकार उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ‘समान पद समान वेतन’ नीति की कट-ऑफ डेट 2018 से बढ़ाकर 2024 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस दिशा में विभागीय स्तर पर कवायद तेज हो गई है, जिससे हजारों अतिरिक्त उपनल कर्मियों को लाभ मिल सकता है।
हाईकोर्ट सुनवाई के बाद तेज हुई कवायद
उत्तराखंड में वर्तमान समय में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। राज्य सरकार पहले ही इन कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के समान वेतन और महंगाई भत्ता देने का फैसला कर चुकी है।
सरकार की ओर से जारी संशोधित शासनादेश में 12 नवंबर 2018 तक लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के दायरे में रखा गया था। हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने 2018 के बाद 10 साल की सेवा पूरी की है। इसी मुद्दे को लेकर उपनल कर्मचारी लगातार कट-ऑफ डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
2024 तक कट-ऑफ बढ़ने से हजारों कर्मियों को फायदा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इसके बाद सैनिक कल्याण विभाग अब वित्तीय भार और विभागवार कर्मचारियों की संख्या का आकलन कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार यदि कट-ऑफ डेट को 2024 तक बढ़ाया जाता है तो हजारों अतिरिक्त कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिल सकेगा। सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत ने भी माना है कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
नया अनुबंध पत्र भी हो सकता है जारी
उपनल कर्मचारियों ने पहले जारी किए गए अनुबंध पत्र पर भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद सरकार अब नया संशोधित अनुबंध पत्र लाने की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि नए अनुबंध में अर्द्धकुशल, कुशल और अधिकारी जैसी श्रेणियों को हटाया जा सकता है। साथ ही कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होगा, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन देने का प्रावधान किया जाएगा।
इसके अलावा कर्मचारियों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई रोकने और अपील की व्यवस्था शामिल किए जाने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि संशोधित अनुबंध पत्र जल्द जारी किया जा सकता है।
