'10 साल में एक बार भी सड़क की सफाई नहीं हुई', वार्ड-84 के लोगों का आरोप; पानी संकट और गंदगी से बढ़ी परेशानी

वार्ड-84 के लोगों ने सड़क की सफाई नहीं होने, पेयजल संकट और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। स्थानीय नागरिकों ने मूलभूत सुविधाएं सुधारने की मांग की है।
'10 साल में एक बार भी सड़क की सफाई नहीं हुई', वार्ड-84 के लोगों का आरोप; पानी संकट और गंदगी से बढ़ी परेशानी
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वार्ड-84: स्थानीय लोगों ने अपने इलाके में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में सड़क की एक बार भी ठीक से सफाई नहीं हुई, जिससे गंदगी और धूल की समस्या लगातार बनी हुई है। नागरिकों का कहना है कि नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है।

इलाके के लोगों ने बताया कि पेयजल संकट भी बड़ी समस्या बना हुआ है। उनका कहना है कि कई बार पर्याप्त पानी नहीं मिलता, जिससे रोजमर्रा के कामकाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी और उमस के मौसम में यह परेशानी और बढ़ जाती है।

स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षद और संबंधित जनप्रतिनिधि इलाके का हाल जानने तक नहीं आते। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ये दावे स्थानीय निवासियों के आरोप हैं।

नागरिकों के अनुसार, सड़क किनारे जमा कचरा, टूटी सड़कें और जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। कई स्थानों पर पानी जमा होने से आने-जाने में भी परेशानी होती है।

स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि इलाके में नियमित सफाई कराई जाए, पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जाए और सड़क तथा नालियों की मरम्मत कराई जाए। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं बेहतर होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित सफाई, बेहतर जल निकासी और निर्बाध पेयजल आपूर्ति किसी भी शहरी क्षेत्र के लिए आवश्यक सेवाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन से नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

फिलहाल स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभागों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सड़क की सफाई नहीं होने और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में नहीं आने जैसे दावे स्थानीय लोगों के आरोप हैं। इन पर संबंधित प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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