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यूपी में लागू हुआ नया नियम: अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सीएम योगी ने जनता से की अपील

यूपी में लागू हुआ नया नियम: अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सीएम योगी ने जनता से की अपील

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 सितंबर से “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान किसी भी दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहने बिना पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

UP New Rule: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है, जीवन रक्षा, सबकी सुरक्षा। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और इसे जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अगुवाई में जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) के समन्वय से लागू किया जाएगा। अभियान के दौरान परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन मिलकर मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे।

अभियान का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है। यूपी सरकार का मानना है कि हेलमेट न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि यह नागरिकों की जीवन रक्षा का कवच भी है। सीएम योगी ने कहा कि इस नियम का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

पूरे प्रदेश में होगा लागू 'पहले हेलमेट, बाद में ईंधन।'

यह अभियान जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) के समन्वय से कार्यवाही होगी। अभियान में परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जागरूकता फैलाने का जिम्मा संभालेगा।उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह अभियान पूरी तरह से जनहित में है। उन्होंने बताया कि जब नागरिकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वे जल्दी ही इसे जीवनशैली का हिस्सा बना लेंगे।

उन्होंने तेल विपणन कंपनियों और सभी पेट्रोल पंप संचालकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग को पेट्रोल पंप स्तर पर समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मानना है कि यह अभियान तभी सफल होगा, जब इसमें जनता और उद्योग जगत दोनों शामिल होंगे। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने भी सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अभियान को केवल नियम नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प मानें।

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