तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या 28 लोकसभा खासदारांपैकी 20 खासदारांनी स्वतःला स्वतंत्र गट घोषित करत त्रिपुरास्थित नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीनीकरणाचा दावा केल्याने पश्चिम बंगाल आणि राष्ट्रीय राजकारणात नवीन घडामोडी घडल्या आहेत.
बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र सादर करून स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पक्षाच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक खासदारांचा पाठिंबा असून ते पुढे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सोबत काम करतील.
बंडखोर गटाच्या वतीने खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी सांगितले की, खासदारांच्या या गटाने लोकशाही प्रक्रियेनुसार नवीन राजकीय मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय दीर्घ विचारविनिमयानंतर घेण्यात आला असून आता हा गट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारला पाठिंबा देणार आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, संसदेत स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून नव्या राजकीय समीकरणाचे औपचारिक प्रतिबिंब दिसेल. ही मागणी मान्य झाल्यास लोकसभेतील TMC ची संख्या आणि प्रभाव यावर परिणाम होऊ शकतो.
या घडामोडीनंतर TMC नेतृत्वाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पक्ष नेतृत्वाचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल जनतेच्या जनादेशाशी विश्वासघात करणारे असून ते कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही.
TMC खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना बंडखोर नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी विशेषतः वरिष्ठ खासदार सुदीप बंद्योपाध्याय यांच्यावर टीका करत पक्ष आणि नेतृत्वाच्या विश्वासाला तडा दिल्याचा आरोप केला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष आणि नाराजी वाढल्याचे दिसून येत आहे.
बंडखोर खासदार आणि ममता बॅनर्जी समर्थक गटातील वाद आता संसदीय प्रक्रियेचा भाग बनला आहे. एका बाजूला बंडखोर गटाने लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र ओळख आणि आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला TMC नेतृत्वाने अध्यक्षांना पत्र लिहून या गटाला मान्यता न देण्याची विनंती केली आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यांच्या निर्णयामुळे संसदीय स्थिती स्पष्ट होईल. तथापि, अंतिम कायदेशीर आणि राजकीय निर्णय दीर्घ प्रक्रियेनंतरच समोर येऊ शकतो.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंडखोर खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाचा दावा करण्यामागे पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून संरक्षण मिळवण्याची रणनीती असू शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, एखाद्या पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश खासदारांनी दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्यास त्यांना अपात्रतेपासून सूट मिळू शकते.
बंडखोर नेत्यांचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे त्यांची कारवाई घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत आहे. मात्र, या दाव्याची वैधता संसदीय आणि न्यायिक प्रक्रियेनंतरच निश्चित होईल.
या राजकीय संकटातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही गट स्वतःला खरी TMC असल्याचा दावा करण्याच्या तयारीत आहेत. बंडखोर नेत्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे पक्षातील बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा असल्याने भविष्यात ते पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांवरही दावा करू शकतात.
दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे समर्थक हा दावा पूर्णपणे फेटाळत आहेत. त्यामुळे हा वाद निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांपर्यंत जाऊ शकतो. वाद दीर्घकाळ चालल्यास पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होऊ शकतात.
ज्या पक्षात TMC खासदारांच्या विलीनीकरणाचा दावा करण्यात आला आहे तो नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) आहे. हा त्रिपुरातील नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेला राजकीय पक्ष आहे. आतापर्यंत त्याचा प्रभाव मर्यादित राहिला असून राष्ट्रीय राजकारणात त्याची ओळख अत्यल्प होती.
या पक्षाने 2023 च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत काही जागांवर उमेदवार उभे केले होते, मात्र त्यांना उल्लेखनीय यश मिळाले नव्हते. निवडणूक कामगिरीही मर्यादित राहिली होती आणि राज्यस्तरावरही पक्षाला मोठा राजकीय प्रभाव निर्माण करता आला नव्हता.
याच कारणामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील खासदारांनी या पक्षात विलीनीकरण केल्याच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळांचे लक्ष वेधले आहे.
NCPI शी संबंधित काही स्थानिक नेत्यांनीही या घडामोडीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. वृत्तांनुसार, पक्षाशी संबंधित अनेकांना या मोठ्या राजकीय घडामोडीची पूर्वकल्पना नव्हती.
यामुळे येत्या काळात NCPI च्या संघटनात्मक रचनेत आणि नेतृत्वात कोणते बदल होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मोठ्या संख्येने खासदार प्रत्यक्षात या पक्षाचा भाग झाल्यास NCPI ला राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळू शकते.
TMC मधील संभाव्य विभाजनाचा परिणाम केवळ पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित राहणार नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षांची रणनीती, INDIA आघाडीची ताकद आणि NDA ची संख्यात्मक स्थिती यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
बंडखोर खासदारांनी NDA ला पाठिंबा कायम ठेवल्यास केंद्र सरकारला संसदीय पातळीवर अतिरिक्त बळ मिळू शकते. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष या दोघांसाठीही राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
