पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांदरम्यान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी सांगितले की, अंबानी कुटुंब राज्यातील चार ते पाच क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची तयारी करत आहे. रिलायन्स समूहाची एक मोठी टीम पश्चिम बंगालचा दौरा करून विविध संभाव्य प्रकल्पांचा आढावा घेणार आहे.
सुवेंदु अधिकारी यांनी सप्टेंबरमध्ये मुंबईत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि त्यांचे पुत्र अनंत अंबानी यांची भेट घेतली होती. ही बैठक अंबानी कुटुंबाच्या मुंबईतील निवासस्थानी झाली. या चर्चेत पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक विस्तार आणि रोजगाराच्या संधींवर चर्चा झाल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, अंबानी कुटुंबाने पश्चिम बंगालमध्ये चार ते पाच क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले आहे. रिलायन्सची मोठी टीम राज्याचा दौरा करून संभाव्य प्रकल्पांवर पुढील काम सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपलब्ध अहवालांमध्ये या सर्व संभाव्य प्रकल्पांसाठी अंतिम गुंतवणूक रक्कम, सविस्तर कालमर्यादा किंवा अंतिम मंजुरी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सध्या हे गुंतवणुकीच्या शक्यता आणि प्रस्तावित प्रकल्प म्हणूनच पाहिले जात आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये रिलायन्स समूहाच्या संभाव्य गुंतवणुकीच्या सर्व क्षेत्रांचा अधिकृत आणि सविस्तर तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र, राज्य सरकार आरोग्य, उत्पादन, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांवर भर देत आहे.
टेलिग्राफच्या अहवालानुसार, रिलायन्स पश्चिम बंगालमध्ये अनेक प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करत आहे. यामध्ये दीघा येथील केबल लँडिंग स्टेशन, राजारहाटमधील डेटा सेंटर आणि उत्तर बंगालमधील फूड पार्क यांसारख्या शक्यतांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांबाबत पुढील तपासणी आणि मूल्यांकनाची प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे हे सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यांमध्ये असल्याचे सांगितले आहे. उद्योगपतींना पश्चिम बंगालमध्ये गुंतवणुकीचे आवाहन करताना सरकारकडून आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
सप्टेंबरमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान अधिकारी यांनी राज्यात ‘इंडस्ट्री-फ्रेंडली’ वातावरण तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी सिंडिकेट, वसुली आणि व्यवसायातील कथित अडथळे दूर करण्याबाबतही भूमिका मांडली होती.
सरकारचे उद्दिष्ट मोठ्या औद्योगिक समूहांसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पश्चिम बंगालमध्ये नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी आकर्षित करणे आहे.
राज्य सरकारच्या गुंतवणूक धोरणात औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यालाही महत्त्व आहे. अधिकारी यांनी सप्टेंबरमध्ये सांगितले होते की, दुर्गापूजेपूर्वी 33 कंपन्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुंतवणूकदारांची विश्वासार्हता आणि आर्थिक क्षमता तपासल्यानंतर जमीन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन, आर्थिक बांधिलकी आणि पर्यावरणाशी संबंधित बाबी आधीच व्यवस्थित करण्याचा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडानी समूहाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांचाही समावेश आहे. अहवालांनुसार, न्यू टाउनमध्ये अडानी समूह 2,000 बेडचे मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय विकसित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
याशिवाय ताजपूर डीप-सी पोर्टशी संबंधित योजनांवरही चर्चा झाली आहे. अधिकारी यांनी अडानी समूहाच्या प्रतिनिधींशी राज्यातील बंदर आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित संधींबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले होते.
राज्य सरकार हल्दिया, कुलपी आणि कोलकाता बंदराशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही भर देत आहे, जेणेकरून पश्चिम बंगालला शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून विकसित करता येईल.
पश्चिम बंगाल सरकारचे गुंतवणूक धोरण पारंपरिक उद्योगांपुरते मर्यादित नाही. मुख्यमंत्री यांनी संरक्षण, डेटा सेंटर, आरोग्य आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्येही गुंतवणुकीच्या शक्यतांचा उल्लेख केला आहे.
लार्सन अँड टुब्रोकडून राज्यात मोठ्या डेटा सेंटरशी संबंधित गुंतवणुकीची योजना आणि अमूलकडून उत्तर तसेच दक्षिण बंगालमध्ये आइस्क्रीम प्लांटसाठी जमीन शोधली जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
याशिवाय पूर्व मिदनापूरच्या जुनपुटमध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओशी संबंधित प्रकल्पाबाबतही राज्य सरकारने स्वारस्य दाखवले आहे. मागील सरकारच्या काळात पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर आपल्या सरकारने प्रतिक्रिया दिल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले होते.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी अंबानी कुटुंबासोबत झालेल्या बैठकीचा संबंध पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक विस्तार आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडला आहे. मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारच्या मते, मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, आरोग्य, डिजिटल सेवा आणि इतर क्षेत्रांमधील आर्थिक हालचाली वाढतील. यामुळे राज्याच्या महसूल आधाराला बळकटी मिळण्यास तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र, कोणत्याही प्रस्तावित गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम प्रकल्पांना अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर, भांडवली गुंतवणूक झाल्यानंतर आणि बांधकाम व कामकाज सुरू झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
सध्या रिलायन्स समूहाच्या टीमचा पश्चिम बंगाल दौरा आणि संभाव्य प्रकल्पांचे मूल्यांकन हा पुढील टप्पा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, समूह चार ते पाच क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या शक्यतांवर पुढे काम करत आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी आणि गुंतवणुकीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्यास त्याचा पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक आणि रोजगार क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या एकूण गुंतवणूक रक्कम आणि सर्व प्रकल्पांची अंतिम यादी सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
अंबानी समूहासोबतची चर्चा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम बंगाल सरकार राज्यात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध कॉर्पोरेट समूहांशी संपर्क वाढवत आहे. अडानी समूहाच्या आरोग्य आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह रिलायन्सच्या संभाव्य योजनांकडे राज्याच्या व्यापक औद्योगिक विस्ताराच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
