रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत एक महत्त्वाचे मतदान झाले, ज्यामध्ये अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अप्रत्याशित बदल करत रशियाचे समर्थन केले.
नवी दिल्ली: रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत एक महत्त्वाचे मतदान झाले, ज्यामध्ये अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अप्रत्याशित बदल करत रशियाचे समर्थन केले. या प्रस्तावात रशियाला युक्रेनमधून आपली सैन्ये मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती, पण अमेरिकेने या प्रस्तावाला विरोध केला. तर, भारताने आणि चीनने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवत मतदानापासून अंतर ठेवले.
अमेरिकेचे अप्रत्याशित धोरण
अमेरिका दीर्घकाळापासून युक्रेनचे समर्थन करत आला आहे, पण यावेळी त्याने युरोपीय देशांपासून वेगळा मार्ग स्वीकारत रशियाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयाला जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल म्हणून पाहिले जात आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, अमेरिकेच्या या रणनीतीमागे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पची वाढती भूमिका असू शकते, जे रशियासोबत व्यापारी संबंधांना प्राधान्य देण्याचे वकिली करत आले आहेत.
भारताने अवलंबिले काळजीपूर्वक धोरण
भारताने नेहमीच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या निराकरणासाठी राजनैतिक आणि शांततापूर्ण प्रयत्नांवर भर दिला आहे. यावेळीही भारताने संयुक्त राष्ट्रात कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्याऐवजी तटस्थ भूमिका घेतली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, भारत सर्व देशांना वार्ता आणि शांतता प्रयत्नांना वेग देण्याचे आवाहन करतो.
चीन, ज्याने पूर्वीही रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या मुद्द्यावर आपले धोरण स्पष्ट केले नव्हते, यावेळीही मतदानापासून दूर राहिले. चीनने रशियाविरुद्ध कोणत्याही निषेध प्रस्तावात सामील होण्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आपल्या राजनैतिक स्वार्थांना प्राधान्य दिले.
ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या जवळीकतेने वाढलेली खळबळ
डोनाल्ड ट्रम्पच्या रशियाच्या प्रति नरम भूमिकेने अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करायला सुरुवात केली आहे. अलीकडेच असे वृत्त आले आहे की, ट्रम्पने पुतीनसोबत थेट संवाद साधला आणि युक्रेनच्या दुर्मिळ खनिज साठ्यांबद्दल एक शक्यता असलेल्या करारावर चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, रशिया आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सौदी अरेबियात एक गुप्त बैठकही झाली, ज्यामध्ये युक्रेनला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते.
अमेरिकेचे हे पाऊल युरोपीय सहयोगी देशांसाठी धक्कादायक ठरू शकते, जे आतापर्यंत रशियाविरुद्ध एकसूत्री रणनीती अवलंबण्यावर विश्वास ठेवत होते. दुसरीकडे, भारत आणि चीनची तटस्थ भूमिका हे दर्शवते की जागतिक राजकारणात बहुपक्षीय संतुलन वेगाने बदलत आहे.
