डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार अमेरिकेने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध मोठे मोहिम सुरू केली आहे. सोमवारी एक अमेरिकन लष्करी विमान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना घेऊन भारताकडे रवाना झाले.
US Deportation Indians: अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकेने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर निर्वासन मोहिम सुरू केली आहे. याच अनुषंगाने सोमवारी (३ फेब्रुवारी) एक अमेरिकन लष्करी विमान बेकायदेशीर स्थलांतरितांना घेऊन भारताकडे रवाना झाले. रॉयटर्सच्या मते, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी केली आहे की हे विमान २४ तासांत भारतात पोहोचेल.
भारतासाठी पहिले निर्वासन मोहिम
ट्रम्प पुन्हा राष्ट्रपती झाल्यानंतर भारतासाठी ही पहिली निर्वासन मोहिम आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. या चर्चेदरम्यान भारताने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत घेण्यास सहमती दर्शवली होती. अहवालानुसार, भारताने सुमारे १८,००० बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या परतीची गोष्ट मान्य केली होती.
अमेरिकन लष्कराची मदत घेतली जात आहे
ट्रम्प प्रशासनाने या मोहिमेसाठी अमेरिकन लष्कराचीही मदत घेतली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत आणि अनेक लष्करी तळांचा वापर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ठेवण्यासाठी केला जात आहे. निर्वासित स्थलांतरितांना पाठवण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर केला जात आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास सारख्या देशांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांना निर्वासित केले आहे, परंतु भारत या मोहिमेखालील सर्वात दूरचे गंतव्य आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा
डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये गेल्या महिन्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर फोनवर चर्चा झाली होती. ट्रम्प यांनी या चर्चादरम्यान आशा व्यक्त केली होती की भारत बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या परतीसाठी योग्य पाऊल उचलेल. व्हाइट हाउसच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आणि अमेरिका-भारत यांच्यामधील स्थलांतरणांसह इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा झाली.
भारतासाठी काय आहे याचे परिणाम?
या निर्वासन मोहिमेमुळे अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या हजारो भारतीयांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, भारत सरकारसाठीही ही एक आव्हानात्मक परिस्थिती असू शकते कारण इतक्या मोठ्या संख्येने निर्वासित स्थलांतरितांना समायोजित करणे सोपे राहणार नाही. तथापि, भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये या मुद्द्यावर आधीच सहमती झाली आहे, म्हणून सरकार या स्थलांतरितांबद्दल आपली रणनीती तयार करू शकते.
```
