पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने आपला प्रचार अभियान तीव्र केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार, राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विधानसभा क्षेत्रांमध्ये जनसभांना संबोधित करणार आहेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील राजकीय वातावरण वेगाने तापत आहे. सर्व प्रमुख पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आपली संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षानेही आपला प्रचार अभियान अधिक वेगाने पुढे नेला असून, पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या पातळीवर सातत्याने रॅली आणि जनसभांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
निर्धारित कार्यक्रमानुसार, अमित शाह सकाळी ११ वाजता बांकुडा जिल्ह्यातील ओंदा विधानसभा क्षेत्रातील छातना येथील रामसागर आंचल मैदानात पहिल्या जनसभेला संबोधित करतील. त्यानंतर दुपारी १२:३० वाजता छातना विधानसभा क्षेत्रातील एथानी झांटिपहाडी येथे दुसऱ्या रॅलीत सहभागी होतील. या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक स्तरावर मोठ्या संख्येने पक्ष कार्यकर्ते, समर्थक आणि नागरिक उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दुपारनंतर केंद्रीय गृहमंत्री पुरुलिया जिल्ह्यातील बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्रात पोहोचतील, जिथे दुपारी २ वाजता कुशलडीह क्रिकेट ग्राउंडवर तिसऱ्या जनसभेला संबोधित करतील. या तिन्ही रॅलींना राज्यातील पक्षाच्या संघटनात्मक उपस्थितीचे प्रदर्शन आणि मतदारांशी थेट संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. या कार्यक्रमांचा उद्देश विशेषतः आदिवासी आणि ग्रामीण भागांमध्ये पक्षाची पकड मजबूत करणे आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे हे व्यापक अभियान मतदारांशी थेट संपर्क साधण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे. पक्षाचा उद्देश अशा भागांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवणे आहे जिथे पूर्वी त्याची पकड तुलनेने कमी मानली जात होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पक्ष या वेळी बूथ पातळीपर्यंत संघटन सक्रिय करत असून स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित प्रचाराची तयारी करत आहे. रॅली आणि जनसभांद्वारे ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जात आहे.
यापूर्वी शुक्रवारी अमित शाह यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, ज्याला ‘संकल्प पत्र’ असे नाव देण्यात आले आहे. या संकल्प पत्रात विविध घटकांना उद्देशून अनेक आश्वासने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता सुनिश्चित करण्याचे आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच अवैध घुसखोरीविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवण्याचेही पक्षाने सांगितले आहे.
याशिवाय, युवक आणि महिलांना लक्षात घेऊन सामाजिक आणि आर्थिक आश्वासने देण्यात आली आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा ३,००० रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, ज्यामध्ये पोलिस विभागाचाही समावेश आहे, ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
