अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या आणि मंदिराशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अखिल भारत हिंदू महासभेने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत विद्यमान ट्रस्ट बरखास्त करून त्याची नव्याने स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत ट्रस्टचे माजी महासचिव चंपत राय यांच्यासह इतरांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी आज, 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे.
याचिकेत राम मंदिराच्या परिसरातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील कथित अनियमितता आणि मंदिराच्या बांधकामासाठी मिळालेल्या देणगीच्या कथित गैरवापराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने विद्यमान ट्रस्टची व्यवस्था समाप्त करून त्याची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या त्या याचिकांशीही संबंधित आहे, ज्यामध्ये मंदिरातील देणग्या आणि आर्थिक व्यवस्थापनाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित पक्षांना नोटीस जारी करून चौकशीच्या स्थितीची माहिती मागितली होती.
राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये कथित हेराफेरीचा वाद जून 2026 मध्ये सार्वजनिक झाला. समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय यांनी मंदिरात भाविकांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कथित अनियमिततेचा आरोप केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि 25 जून रोजी अयोध्येतील राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तपास पुढे गेल्यानंतर विशेष तपास पथकाने (SIT) सीसीटीव्ही फुटेज, बँक रेकॉर्ड, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, फॉरेन्सिक साहित्य आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या स्थिती अहवालातही तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या या पुराव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
SIT च्या तपासात मंदिरातील रोख देणगी मोजण्याच्या परिसरातून कथितरीत्या परवानगीशिवाय रक्कम हटवण्याची 105 प्रकरणे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तपास यंत्रणेने या घटनांचा बँक रेकॉर्ड आणि इतर डिजिटल पुराव्यांशी संबंध जोडला.
सप्टेंबरमध्ये SIT ने आठ आरोपींविरुद्ध सविस्तर आरोपपत्र दाखल केले. अहवालांनुसार हे आरोपपत्र हजारो पानांचे असून त्यात रोख रक्कम कथितरीत्या हटवणे, लपवणे आणि त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांशी संबंधित पुराव्यांचा तपशील देण्यात आला आहे.
तपासादरम्यान सात आरोपींकडून सुमारे 79.85 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. कथित पैशांचा प्रवाह समजून घेण्यासाठी पोलिसांनी बँक खाती, मालमत्ता, वाहने आणि इतर आर्थिक नोंदींचीही तपासणी केली.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा तथ्यात्मक मुद्दा म्हणजे SIT च्या आरोपपत्रात चंपत राय यांचे आरोपी म्हणून नाव देण्यात आलेले नाही. त्यांचा समावेश अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांमध्ये करण्यात आला आहे.
अहवालांनुसार, 4 जून रोजी देणगीच्या रोख रकमेबाबतचा एक व्हिडिओ आणि संदेश राय यांना पाठवण्यात आला होता. तपासात त्याचा सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या पुराव्यांमध्ये समावेश करण्यात आला.
SIT च्या आरोपपत्रात ट्रस्टशी संबंधित काही इतर माजी पदाधिकाऱ्यांनाही साक्षीदार करण्यात आले आहे, तर फौजदारी प्रकरणात आठ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे.
