सोमवारी होणाऱ्या UNSC बैठकीत भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही सीमापार तणावावर आपले मत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडण्याची संधी मिळेल. परिषद अध्यक्षांनी दहशतवादाचा निषेध केला आहे आणि प्रादेशिक तणावावर चिंता व्यक्त केली आहे.
UNSC बैठक: आज म्हणजे सोमवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ची बैठक होत आहे, ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या सीमा तणावावर चर्चा होईल. ही बैठक पाकिस्तानच्या विनंतीवर बोलावण्यात आली आहे आणि यात दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपले मत मांडण्याची संधी मिळेल. विशेषतः, पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीवर ही बैठक आयोजित केली जात आहे, ज्यामध्ये २६ नागरिक मारले गेले होते.
पाकिस्तानचे धोरण: भारतावर आक्रमक कारवायांचा आरोप
पाकिस्तानने या बैठकीत भारतावर अनेक गंभीर आरोप लावले आहेत. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की भारताच्या आक्रमक कारवाया, उद्दीष्टे आणि भडकवणाऱ्या विधाने प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी धोका निर्माण करत आहेत.
पाकिस्तान विशेषतः भारताने सिंधू जल कराराचे निलंबन करण्याच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन मानत आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते या बैठकीत भारताच्या या कारवाया जगासमोर उघड करेल.
भारताचे धोरण: दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले
भारताकडूनही पाकिस्तानवर दहशतवादाचे समर्थन करण्याचा आणि सीमापारून दहशतवादी क्रियाकलाप वाढवण्याचा आरोप लावला जाऊ शकतो. भारताने पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध अनेक ठोस पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये सिंधू जल कराराचे निलंबन आणि अटारी भू-परिवहन केंद्र बंद करणे समाविष्ट आहे. यासोबतच, भारताने पाकिस्तानकडून दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
पाकिस्तानची प्रत्युत्तर कारवाई
भारताने उचललेल्या पावलांना प्रतिसाद म्हणून पाकिस्तानने आपल्या एअरलाईन्ससाठी भारतीय हवाई क्षेत्र बंद केले आहे आणि तिसऱ्या देशांमधून भारताशी व्यापार निलंबित केला आहे. पाकिस्तानने हेही स्पष्ट केले आहे की जर भारताने सिंधू जल करारानुसार पाण्याच्या प्रवाहावर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर तो ते 'युद्धाची घोषणा' समजेल.
UNSC बैठकीचा उद्देश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत समन्वय आणि राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे या तणावात घट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तथापि, या बैठकीतून कोणत्याही त्वरित निर्णयाची शक्यता कमी आहे, परंतु हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर दोन्ही देशांची भूमिका मांडण्याची महत्त्वाची संधी असेल. ही बैठक या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी राजनैतिक उपायाकडे एक पाऊल असू शकते.
