बिहारमध्ये मच्छीमारांच्या नावावर चालवण्यात येणाऱ्या एका सहकारी संस्थेशी संबंधित कथित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले आहे. बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड अर्थात काफेडच्या नावावर राज्यातील 14 लाखांहून अधिक मच्छीमारांकडून सदस्यत्वाच्या नावाखाली प्रत्येकी 100 रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. या हिशोबाने कथित वसुलीची रक्कम सुमारे 14 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मत्स्य विभागाने संबंधित संस्थांना काफेडसोबत कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाने जारी केलेल्या पत्रात संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीचाही उल्लेख आहे.
जागरणच्या वृत्तानुसार, काफेडची स्थापना आणि नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. संस्थेची नोंदणी करताना अनेक महत्त्वाची तथ्ये लपवण्यात आली आणि दिशाभूल करणारी कागदपत्रे वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. वृत्तानुसार, काफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक ऋषिकेश कश्यप यांच्यावर संस्थेला वैध स्वरूप देण्यासाठी अशा समित्या आणि कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे, ज्यांची कायदेशीर स्थिती आधीच संपुष्टात आली होती. मात्र, या आरोपांची अंतिम पुष्टी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच होईल.
मत्स्य विभागाने 28 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे काफेडच्या कारवायांबाबत संबंधित संस्थांना सतर्क केले आहे. विभागानुसार, विविध चौकशी अहवाल आणि पटना उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे संस्थेची वैधता आणि कामकाजाबाबत गंभीर आक्षेप समोर आले आहेत. त्याआधारे मत्स्यपालनाशी संबंधित सरकारी आणि इतर संस्थांना काफेडसोबत कोणत्याही प्रकारची भागीदारी किंवा सहकार्य टाळण्यास सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या नोंदणीशी संबंधित जुने वादही समोर येत आहेत. वृत्तानुसार, काफेडच्या नोंदणीच्या वेळी बिहार स्वावलंबी सहकारी समिती अधिकरणाने 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी संबंधित संस्था कायदेशीररीत्या विसर्जित केल्याचे तथ्य कथितरीत्या लपवण्यात आले. याशिवाय पटना उच्च न्यायालयाच्या 2017 मधील आदेशाचाही विभागीय पत्रात उल्लेख आहे. विभागाचे म्हणणे आहे की, या परिस्थितीनंतरही काफेडच्या नोंदणीसाठी संस्थेची वैधता सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यात आली.
वृत्तानुसार, काफेडकडून सुमारे 50 प्राथमिक सदस्य समित्या असल्याचा दावा करण्यात आला होता. विभागीय चौकशीत या दाव्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आरोप आहे की, ज्या संस्थांची कायदेशीर स्थिती संपुष्टात आली होती, त्यांना कागदपत्रांमध्ये सक्रिय किंवा अस्तित्वात असल्याचे दाखवण्यात आले. कथितरीत्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अहवालाचा आधार घेऊन या समित्यांना सक्रिय दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर संस्थेला मल्टी-स्टेट सहकारी व्यवस्थेअंतर्गत अपग्रेड करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा मच्छीमारांकडून करण्यात आलेली कथित वसुली आहे. विभागीय माहितीनुसार, काफेडने बिहार सरकारचा अधिकृत लोगो वापरून मच्छीमारांमध्ये स्वतःची ओळख सरकारी संस्थेसारखी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आरोप आहे की, याच माध्यमातून सुमारे 14 लाख मच्छीमारांना कामगार आणि शिल्पकार फिशरीज कार्ड जारी करण्यात आले आणि प्रत्येकाकडून 100 रुपये घेण्यात आले. 14 लाख लोकांकडून प्रत्येकी 100 रुपये घेतल्यास ही रक्कम सुमारे 14 कोटी रुपये होते. या कथित वसुलीची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही केली जात आहे.
सरकारी लोगोच्या वापराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एखाद्या खासगी किंवा अनधिकृत संस्थेकडून सरकारी ओळख किंवा चिन्हाचा वापर केल्यास सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. मत्स्य विभागाचे म्हणणे आहे की, काफेडच्या कारवायांमुळे मोठ्या संख्येने मच्छीमारांना ही संस्था सरकारशी अधिकृतरीत्या संबंधित असल्याचा भ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विभागाने मच्छीमार आणि मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित संस्थांना सावध राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चौकशीत केवळ सदस्यत्व कार्ड आणि कथित वसुलीचे प्रकरण समोर आलेले नाही. वृत्तानुसार, काफेडवर राष्ट्रीय महासंघाच्या नावाचा गैरवापर केल्याचाही आरोप आहे. त्याद्वारे बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमध्ये सरकारी किंवा अधिकृत सहकारी संस्थेशी साधर्म्य असलेल्या नावाने खाते उघडण्याचा कथित प्रयत्न करण्यात आला. विभागीय चौकशीत या खात्याबरोबरच संस्थेच्या ओळखीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात बनावट वेबसाइट तयार केल्याचाही आरोप समोर आला आहे. वृत्तानुसार, संबंधित व्यक्तीने स्वतःला संस्थेचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सादर करत ऑनलाइन माध्यमांचा वापर केला. चौकशीत हा आरोप योग्य ठरल्यास प्रकरण केवळ कागदपत्रांतील अनियमिततेपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर डिजिटल माध्यमातून संस्थेची विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही त्याची चौकशी होईल. सध्या या बाबीचीही चौकशी सुरू आहे.
काफेडच्या कारवायांशी संबंधित आणखी एक प्रकरण राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळ अर्थात एनएफडीबीशी संबंधित एक्वा वन सेंटर्सच्या अनुदानाशी जोडले गेले आहे. वृत्तानुसार, पटना आणि मधुबनी येथे मंजूर करण्यात आलेल्या एक्वा वन सेंटर्सच्या नावावर आर्थिक अनुदान मिळवण्यासाठी संशयास्पद आणि कथित बनावट बिले सादर करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी आता केंद्रीय स्तरावर केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एक्वा वन सेंटरसारख्या योजनांचा उद्देश मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित लोकांना सुविधा आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे एखाद्या योजनेच्या नावावर चुकीची कागदपत्रे सादर करून अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास, त्याचा परिणाम वास्तविक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सरकारी मदतीवर होऊ शकतो. त्यामुळे विभागीय स्तरावर कागदपत्रांची तपासणी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे.
मत्स्य संचालकांच्या पत्रात भविष्यात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, मूळचे दरभंगा येथील ऋषिकेश कश्यप यांच्या कारवायांबाबत विभागाने अशी आशंका व्यक्त केली की, समांतर नोड एजन्सी म्हणून काम करत कॉमन सर्व्हिस सेंटर अर्थात सीएससी वाटप आणि पोर्टल नोंदणीसारख्या माध्यमांतून पुढे सरकारी योजनांच्या लाभाच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल केली जाऊ शकते. मात्र, ही विभागाने व्यक्त केलेली आशंका असून तिला चौकशीचा निष्कर्ष मानता येणार नाही.
याच कारणामुळे मत्स्य विभागाने राज्यातील मच्छीमारांशी संबंधित संघटना आणि संस्थांना सावध केले आहे. विभागाने काफेडसोबत कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य किंवा भागीदारी करू नये, असे म्हटले आहे. हा निर्देश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा राज्यात मच्छीमारांसाठी विविध सरकारी योजना आणि ऑनलाइन सेवाही सुरू आहेत. बिहार मत्स्य संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील योजनांसाठी अर्ज आणि मत्स्य योजनांशी संबंधित सेवा उपलब्ध आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेची चौकशी महत्त्वाची ठरण्याचे कारण म्हणजे कथितरीत्या मोठ्या संख्येने लोकांकडून रक्कम घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. कार्ड जारी करण्याच्या नावावर प्रत्यक्षात किती लोकांकडून पैसे घेण्यात आले, रक्कम कोणत्या माध्यमातून जमा झाली, तिचा वापर कुठे करण्यात आला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोण-कोण सहभागी होते, याची चौकशी केली जाणार आहे. यासोबतच बँक खाती, डिजिटल पेमेंट, वेबसाइट आणि कागदपत्रांचीही तपासणी केली जाऊ शकते.
मच्छीमार समुदायासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे, कारण राज्यातील मोठ्या संख्येने कुटुंबे मत्स्यपालन, मासेमारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. एखाद्या संस्थेच्या नावाने, सरकारी लोगोच्या वापरातून किंवा योजनेच्या माध्यमातून अशा समुदायाची दिशाभूल झाल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम कुटुंबांवर होऊ शकतो. वैयक्तिक स्तरावर 100 रुपयांची रक्कम लहान वाटत असली, तरी लाखो लोकांकडून एकाच वेळी वसुली झाल्यास ती रक्कम कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचते.
विभागीय कारवाईवरून प्रशासन या संस्थेच्या कारवायांबाबत सतर्क झाल्याचे दिसून येते. काफेडसोबत सहकार्य न करण्याचा निर्देश संबंधित सरकारी आणि मत्स्य क्षेत्रातील संस्थांना पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे संस्थेची वैधता आणि कारवायांबाबत स्थिती स्पष्ट होईपर्यंत सरकारी यंत्रणेसोबत अधिकृत भागीदारी करण्याच्या तिच्या प्रयत्नांवर परिणाम होऊ शकतो.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे 14 लाखांहून अधिक मच्छीमारांच्या नावावर कथितरीत्या जमा करण्यात आलेल्या सुमारे 14 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष हिशोब काय आहे. चौकशीत किती फिशरीज कार्ड जारी करण्यात आले, किती लोकांकडून पैसे घेण्यात आले आणि त्याबदल्यात कोणती वास्तविक सरकारी किंवा सहकारी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली, हेही तपासले जाईल. याशिवाय सरकारी लोगो आणि सहकारी संस्थांच्या नावाच्या कथित वापराचीही चौकशी सुरू आहे.
काफेडची नोंदणी, कथित सदस्यत्व शुल्क, सरकारी लोगोचा वापर, बँक खाते, वेबसाइट आणि अनुदानाशी संबंधित कागदपत्रांपर्यंत अनेक स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विभागीय पत्रात या कारवायांची गंभीर दखल घेत संबंधित संस्थांना सतर्क करण्यात आले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा आणि इतर स्तरांवर सुरू असलेल्या चौकशीनंतरच कथित आर्थिक अनियमिततेची वास्तविक व्याप्ती किती आहे आणि यामध्ये कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होईल.
सध्या बिहारमधील मच्छीमारांसाठी संदेश असा आहे की, कोणत्याही संस्थेच्या नावावर सदस्यत्व, कार्ड, सरकारी योजना किंवा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे देण्यापूर्वी त्या संस्थेची अधिकृत मान्यता तपासावी. बिहार मत्स्य संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर राज्यातील मत्स्य योजनांची आणि अर्जाशी संबंधित माहिती उपलब्ध आहे.
काफेड प्रकरणात विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे आगामी काळात चौकशीचा विस्तार होऊ शकतो. कथित 14 कोटी रुपयांची वसुली, सरकारी लोगोचा वापर, बनावट कागदपत्रे, बँक खाते आणि अनुदानाशी संबंधित आरोपांची विविध स्तरांवर चौकशी झाल्यानंतरच संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट होईल. आतापर्यंत समोर आलेली माहिती मुख्यतः विभागीय चौकशी, अहवाल आणि करण्यात आलेल्या आरोपांवर आधारित आहे. त्यामुळे या आरोपांना अंतिमतः सिद्ध तथ्य मानता येणार नाही.
