बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने सांगितले की याचिकाकर्ते जाणूनबुजून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आयोगाने आपली प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे म्हटले आणि न्यायालयाकडून 10 दिवसांचा वेळ मागितला. पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबर रोजी होईल.
New Delhi: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाची बाजू... बिहारमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडत सांगितले की, याचिकाकर्ते जाणूनबुजून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आयोगाने म्हटले की, मतदारांना सर्वकाही माहीत आहे आणि मतदार यादीबद्दल कोणतीही असंतुष्टी नाही. आयोगाच्या मते, याचिकाकर्ता संस्था ADR (Association for Democratic Reforms) ला विश्लेषणासाठी तात्काळ डेटा हवा आहे, तर मतदार स्वतः निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास ठेवतात आणि ते आयोगाकडून मार्गदर्शनाची वाट पाहू शकतात.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, बिहारमध्ये एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया 17 ऑक्टोबरपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया 20 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. यानंतर मतदार यादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केली जाईल. आयोगाने म्हटले की, आतापर्यंत कोणत्याही मतदाराकडून कोणतीही औपचारिक अपील प्राप्त झालेली नाही.
न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान, वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की ज्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांची यादी देखील सार्वजनिक केली पाहिजे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, त्यांना पूर्ण विश्वास आहे की निवडणूक आयोग आपली संवैधानिक जबाबदारी पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडेल. तथापि, भूषण यांनी हे देखील म्हटले की यादीचे प्रकाशन अनिवार्य आहे आणि हे प्रकरण बंद केले जाऊ शकत नाही.
भूषण म्हणाले की, सुमारे 65 लाख नावे वगळल्यानंतर आयोगाने आणखी काही नावे देखील वगळली आहेत, परंतु नवीन यादी अजूनपर्यंत जारी केलेली नाही. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, ही एक सतत (continuous) प्रक्रिया आहे आणि यादीचे अंतिम स्वरूप अजून तयार झालेले नाही. भूषण यांनी प्रत्युत्तरात म्हटले की, नियमांनुसार मतदार यादीची पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने पुनरुच्चार केला की मतदारांना सर्वकाही माहीत आहे आणि प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे.
निवडणूक आयोगाने मागितला 10 दिवसांचा वेळ
सर्वोच्च न्यायालयात, निवडणूक आयोगाने सांगितले की, त्याने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, ज्यात या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित सर्व मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. तथापि, आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे उत्तर दाखल करण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ दिला जावा. न्यायालयाने आयोगाची मागणी स्वीकारून वेळ मंजूर केला. आयोगाने हे देखील सांगितले की, याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये अनेक चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे, ज्याचे उत्तर सविस्तरपणे दिले जाईल.
ड्रॉप डाउनमध्ये झालेली तांत्रिक चूक
प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मागील सुनावणीदरम्यान एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते, ज्यात म्हटले होते की एखाद्या व्यक्तीचा EPIC क्रमांक (Electors Photo Identity Card) सापडला नाही. नंतर चौकशीत असे आढळले की माहिती बरोबर होती, परंतु त्या व्यक्तीचे नाव ड्राफ्ट रोलमध्ये नव्हते. जानेवारी 2025 च्या ड्राफ्ट रोलमध्ये त्याचे नाव उपस्थित होते. भूषण म्हणाले की, ही चूक ड्रॉप डाउन मेनूमध्ये तांत्रिक त्रुटीमुळे झाली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबर रोजी होईल.
आयोगाचा दावा
निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते बिहारच्या मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेला “दिशाभूल करण्याचा आणि थांबवण्याचा” प्रयत्न करत आहेत. आयोगाच्या मते, त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये चुकीची आणि बनावट तथ्ये समाविष्ट आहेत. आयोगाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांचा खरा उद्देश ही प्रक्रिया केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही बाधित करणे हा आहे.
योगेंद्र यादव यांच्या डेटा विश्लेषणावर प्रश्न
आयोगाने म्हटले की, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी आपल्या दाव्यांमध्ये वृत्तपत्रांच्या अहवालांचा आणि स्वतः तयार केलेल्या चार्ट्सचा वापर केला आहे, जे अधिकृत दस्तऐवज नाहीत. आयोगाच्या मते, मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत हे दर्शवण्यासाठी हा मर्यादित डेटाचा चुकीचा वापर आहे.
मुस्लिम मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपावर उत्तर
आयोगाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा चुकीचा वापर केला आहे, ज्यामुळे लोकसंख्येचा अंदाज चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला. आयोगाने म्हटले की, मुस्लिम मतदारांची नावे वगळल्याचे आरोप “साम्प्रदायिक आणि निंदनीय” आहेत, कारण आयोग कोणत्याही मतदाराचा धर्म-आधारित डेटा ठेवत नाही.
वगळलेल्या नावांची संख्या आणि कारणे
आयोगाने सांगितले की, मागील मतदार यादीत एकूण 7.89 कोटी मतदार होते. यापैकी 7.24 कोटी मतदारांनी पडताळणी फॉर्म भरला, तर 65 लाखांनी तो भरला नाही. चौकशीत असे आढळले की यापैकी 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता, 36 लाख कायमस्वरूपी इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते आणि 7 लाख लोकांची नावे दोन ठिकाणी नोंदवली गेली होती. या प्रक्रियेदरम्यान 3.66 लाख नावे वगळण्यात आली, परंतु हे सर्व कायदेशीर नोटीस आणि सुनावणीनंतरच केले गेले.
निवडणूक आयोगाने म्हटले की, काही “अजीबोगरीब” नावांच्या चुका हिंदी भाषांतर सॉफ्टवेअरमुळे झाल्या होत्या. इंग्रजी रेकॉर्डमध्ये माहिती बरोबर होती आणि सर्व चुकांची पडताळणी बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून केली गेली.
मतदार यादी स्वच्छ करण्याचे काय आहे उद्दिष्ट?
आयोगाने म्हटले की, “काल्पनिक घराचे क्रमांक” सारख्या तक्रारी देखील चुकीच्या आहेत. घराचे तपशील मतदार स्वतः देतात आणि तात्पुरते क्रमांक फक्त कुटुंबांना एकत्र दर्शवण्यासाठी तयार केले जातात. एसआयआर 2025 मध्ये कोणत्याही नवीन खुणांचा वापर केला गेला नाही. आयोगाने सांगितले की, या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश मतदार यादी स्वच्छ करणे (cleansing) हा होता, जो यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. अंतिम मतदार यादी 30 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आली आहे.
