केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सेवा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना विकासाचा केंद्रबिंदू ठरवले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, डेटा सेवा आणि सायबर सुरक्षा यांवर भर देत तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी विविध उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवी दिल्ली येथे 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना एआय, क्लाउड सेवा आणि डेटा सेंटर इकोसिस्टम मजबूत करण्याची घोषणा केली. आरोग्य, कृषी, शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एआय आधारित उपायांद्वारे सेवा अधिक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
एआय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार
अर्थसंकल्पात एआय पायाभूत सुविधा, क्लाउड सेवा आणि डेटा सेंटर इकोसिस्टमच्या विस्ताराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, एआय आधारित उपायांमुळे आरोग्य, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रांतील सेवा अधिक जलद आणि सुलभ होऊ शकतात. या उद्देशासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादनाला चालना देण्याची तरतूद करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यासोबतच तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
क्लाउड आणि डेटा सेवांमुळे डिजिटल विस्तार
क्लाउड सेवांसाठी कर सवलती आणि आयटी सेवांसाठी स्पष्ट व सुरक्षित नियम सुचवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांमुळे कंपन्या आणि स्टार्टअप्सना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. वित्त, लॉजिस्टिक्स, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रांमध्ये एआय आणि डेटा आधारित प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एग्रीस्टॅकला एआयशी जोडणे, डिजिटल शिक्षण प्रणाली आणि मेडिकल व्हॅल्यू टुरिझम हब यांसारख्या उपक्रमांद्वारे डेटा आधारित निर्णय प्रणालीला भविष्यातील पायाभूत घटक म्हणून पाहिले जात असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
सायबर सुरक्षेला प्राधान्य
डिजिटल विस्तारासोबत सायबर सुरक्षेला अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानण्यात आले आहे. क्विक हील टेक्नॉलॉजीजचे सीएमडी डॉ. कैलास कटकर यांच्या मते, एआय आणि डिजिटल सेवांचा वाढता वापर लक्षात घेता डेटा आणि डिजिटल ओळखीचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
तसेच, सीक्व्राइटचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय कटकर यांनी नमूद केले की क्लाउड आणि डेटा सेंटर इकोसिस्टमच्या विस्तारासोबत सायबर सुरक्षा ही पर्याय नसून अनिवार्यता बनली आहे. सरकारच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांबरोबरच डिजिटल सेवांचा विस्तार होत असताना आत्मनिर्भर सायबर सुरक्षा उपायांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
