कोलकाता। तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या सुरक्षेत झेड-प्लसवरून एक्स श्रेणीत करण्यात आलेल्या कपातीच्या प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी सुरक्षा कमी करण्याचा आधार, त्यानंतर खासदारांनी सांगितलेल्या कथित हल्ल्यांच्या घटना आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या पुनरावलोकनाबाबत राज्य सरकारला प्रश्न विचारले. सुरक्षा कमी केल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर गंभीर हल्ला झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार आहे.
हे प्रकरण अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. सुरक्षा कवच कमी करण्याच्या निर्णयाला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, अभिषेक बॅनर्जी यांना यापूर्वी झेड-प्लस श्रेणीची सुरक्षा होती; मात्र मे महिन्यात पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर ती एक्स श्रेणीत करण्यात आली. सुरक्षा कमी केल्यानंतर त्यांना अनेकदा कथितपणे लक्ष्य करण्यात आल्याचा आणि यासंदर्भात सरकारकडे सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करण्यात आल्याचा दावाही त्यांच्या वकिलांनी केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी सुरक्षा व्यवस्थेतील बदलाच्या संभाव्य परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले. दगडफेकीची घटना कोणी किरकोळ गुन्हा मानू शकतो, मात्र तोच दगड एखाद्या व्यक्तीला लागल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. सुरक्षा कवच कमी केल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांच्या सुरक्षेचे पुन्हा मूल्यांकन करण्यात आले होते का आणि त्यांनी सुरक्षा संदर्भात उपस्थित केलेल्या चिंतांवर कोणती पावले उचलण्यात आली, याची माहितीही न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितली.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी त्यांना 2016 पासून झेड-प्लस सुरक्षा मिळत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 2024 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केलेल्या धोका मूल्यांकनानंतरही त्यांना देशभरात झेड-प्लस सुरक्षा देण्यात आली होती, असा दावा करण्यात आला. मे महिन्यात सुरक्षा कवच अचानक कमी करण्यापूर्वी कोणत्या आधारावर धोका मूल्यांकन करण्यात आले आणि सुरक्षा कमी करण्याचा आदेश किंवा त्यामागील कारणे त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती का, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी उपस्थित केला.
सुरक्षा कमी करण्यापूर्वी धोका मूल्यांकन केले जाणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. एखाद्या व्यक्तीची सुरक्षा दीर्घकाळ विशिष्ट स्तरावर कायम असल्यास ती कमी करण्यापूर्वी संबंधित सुरक्षा मूल्यांकन आणि परिस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. सुरक्षा कमी करण्यामागील आधार स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडूनही अहवाल मागवावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी यांनी वेगळी भूमिका मांडली. एखाद्या व्यक्तीची सुरक्षा गरज आणि धोका यांचे मूल्यांकन राज्य पोलीस करतात, कारण कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे, असे त्यांनी सांगितले. मे महिन्यात सोनारपूर येथे घडलेल्या कथित घटनेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, अभिषेक बॅनर्जी यांना लक्ष्य करून अंडी फेकण्यात आल्याचे समोर आले होते. मात्र उपलब्ध रुग्णालयाच्या अहवालात रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासेल अशा गंभीर दुखापतीचा उल्लेख नव्हता.
पश्चिम बंगाल सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या सुरक्षा मूल्यांकन अहवालात कोलकाता पोलीस आयुक्तालयाच्या अधिकारक्षेत्रात अभिषेक बॅनर्जी यांना कोणताही विशेष धोका असल्याचे आढळले नव्हते. याच मूल्यांकनाच्या आधारे त्यांची सुरक्षा एक्स श्रेणीत करण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. सरकारने 29 मे रोजी सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आल्याची माहितीही दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
मे महिन्याच्या अखेरीस दक्षिण 24 परगण्यातील सोनारपूर येथे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या दौऱ्यादरम्यान कथित विरोध आणि गैरवर्तनाची घटना घडल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी काही लोकांना अटक केली होती. उपलब्ध अहवालांनुसार, पोलिसांनी व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे पाच जणांना अटक केली आणि आणखी दोघांची चौकशी केल्याची माहिती दिली होती.
सोनारपूरच्या घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. एका अहवालानुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांच्या दिशेने काही वस्तू फेकण्यात आल्या आणि त्यांच्यासोबत धक्काबुक्की किंवा हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप करण्यात आले. घटनेनंतर पोलीस स्तरावर सुरक्षा व्यवस्थेच्या पुनरावलोकनाचीही चर्चा झाली. मात्र घटनेची कारणे आणि जबाबदारी याबाबत वेगवेगळे दावे समोर आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीत या सर्व बाबींचा पुराव्यांच्या आधारे विचार केला जात आहे.
सुरक्षा कवच कमी करण्याचा निर्णय कोणत्या धोका मूल्यांकनाच्या आधारे घेण्यात आला आणि त्यानंतरच्या घटनांनंतर सुरक्षा व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करण्यात आले का, हे सध्या न्यायालयासमोरील प्रमुख प्रश्न आहेत. याच संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून सविस्तर माहिती मागितली आहे. न्यायालयाने अद्याप सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. राज्य सरकारला आपली भूमिका आणि संबंधित नोंदी सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार असून त्या वेळी राज्य सरकारला सुरक्षा कमी करण्यासंबंधी सविस्तर अहवाल सादर करावा लागेल. या अहवालात सुरक्षा मूल्यांकन, सुरक्षा कमी करण्याचा आधार, आदेशाची स्थिती आणि त्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांनी मांडलेल्या सुरक्षा संबंधी चिंतांवर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती असणे अपेक्षित आहे.
सुनावणीदरम्यान झेड-प्लस आणि एक्स श्रेणीच्या सुरक्षेतील फरकाचाही उल्लेख झाला. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, एक्स श्रेणीतील सुरक्षा व्यवस्था तुलनेने मर्यादित असते, तर झेड-प्लस स्तरावर मोठ्या संख्येने सुरक्षाकर्मी तसेच संबंधित व्यक्तीच्या निवासस्थान आणि कार्यालयाच्या सुरक्षेशी संबंधित व्यापक व्यवस्था असते. मात्र एखाद्या व्यक्तीला कोणत्या स्तराची सुरक्षा द्यायची, हे धोका मूल्यांकन आणि संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या आधारे निश्चित केले जाते.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा सध्याचा दृष्टिकोन सुरक्षा पुरेशी आहे की नाही आणि निर्णयाची प्रक्रिया काय होती, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापुरता मर्यादित आहे. सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने अद्याप म्हटलेले नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निर्णयाचा आधार, संबंधित कागदपत्रे आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे अंतिम निष्कर्ष राज्य सरकारचा अहवाल आणि पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे; मात्र न्यायालयात त्याची तपासणी सुरक्षा मूल्यांकन आणि प्रशासकीय निर्णयाच्या आधारावर केली जात आहे. याचिकाकर्ता पक्ष सुरक्षा कमी केल्यानंतर घडलेल्या कथित घटनांचा दाखला देत पुरेशी सुरक्षा देण्याची मागणी करत आहे, तर राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की सुरक्षा पुनरावलोकनानंतरच श्रेणीत बदल करण्यात आला. दोन्ही पक्षांची कागदपत्रे आणि अहवाल न्यायालयासमोर आल्यानंतर प्रकरणातील स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
सुरक्षा कमी केल्यानंतर संरक्षित व्यक्तीवर हल्ला झाल्यास त्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी कोणत्या स्तरावर निश्चित होईल, हा न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रमुख प्रश्न आहे. 13 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत राज्य सरकारचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय कोणत्या प्रक्रिया आणि धोका मूल्यांकनाच्या आधारे घेण्यात आला तसेच कथित घटनांनंतर सुरक्षा व्यवस्थेत कोणते बदल करण्यात आले, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
