मंगळवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पाच नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे न्यायिक क्षमतेत वाढ झाली आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत नव्याने नियुक्त न्यायाधीशांना पद व गोपनीयतेची शपथ देणार आहेत. केंद्र सरकारकडून नियुक्तींना मंजुरी मिळाल्यानंतर हा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 37 होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागानुसार, शपथविधी सोहळा नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय इमारत संकुलातील सभागृहात आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी आणि अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमासाठी विशेष सुरक्षा आणि प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली असून, सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी न्यायालय प्रशासनाने विविध विभागांशी समन्वय साधला आहे.
नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच न्यायाधीशांमध्ये चार उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि एका वरिष्ठ अधिवक्त्याचा समावेश आहे. नियुक्त न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती शील नागू, न्यायमूर्ती एस. चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ती अरुण पल्ली आणि व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे.
या नियुक्तींना भारत सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींच्या आधारे नियुक्तींना मंजुरी दिली. भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी नियुक्त्यांना अंतिम मान्यता दिली. ही प्रक्रिया भारतातील न्यायिक नियुक्ती प्रणालीअंतर्गत पूर्ण करण्यात आली.
भारतात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजियम प्रणालीद्वारे केली जाते. या व्यवस्थेनुसार भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठतम न्यायाधीश रिक्त पदांसाठी नावांची शिफारस करतात. अलीकडील बैठकींमध्ये कॉलेजियमने विविध उच्च न्यायालयांतील वरिष्ठ न्यायाधीश आणि एका वरिष्ठ अधिवक्त्याच्या नावांची शिफारस केली होती, त्यानंतर केंद्र सरकारने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्तींना मंजुरी दिली.
