लेबनानमधील इस्रायली लष्करी कारवाईबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करत नाराजी व्यक्त केल्याचे अहवालांमध्ये म्हटले आहे. मध्य पूर्वेत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांमध्ये अस्वस्थतेचे संकेत दिसत असल्याचेही या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालांनुसार, ट्रम्प यांनी दक्षिण लेबनानमध्ये सुरू असलेल्या हवाई हल्ल्यांबाबत आणि नागरिकांच्या मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त केली. अमेरिकन प्रशासनाला अशी भीती असल्याचे सांगितले जात आहे की या कारवायांमुळे प्रादेशिक अस्थिरता वाढू शकते तसेच इराणसोबत सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चांवर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिका, इस्रायल, इराण आणि लेबनानशी संबंधित अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी तणाव कायम असताना हा घटनाक्रम समोर आला आहे.
लेबनानवरील हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय चिंता वाढल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, लेबनानमधील इस्रायली हल्ल्यांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात नागरिक प्रभावित झाल्याच्या अहवालांबाबत ट्रम्प प्रशासन विशेषतः चिंतित आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एखाद्या लष्करी लक्ष्यावर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे नुकसान होत असल्याबाबत वॉशिंग्टननेही चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे मत आहे की यामुळे प्रादेशिक तणाव वाढू शकतो तसेच इस्रायलला मिळणारा जागतिक पाठिंबा कमी होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, इस्रायली सरकारने म्हटले आहे की त्यांची लष्करी कारवाई सुरक्षा गरजांनुसार केली जात असून सशस्त्र गटांच्या क्षमतांवर मर्यादा आणणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
दरम्यान, लेबनानमधील लष्करी कारवाई सुरू राहिल्यास अमेरिका-इराण राजनैतिक प्रक्रियेतून माघार घेण्याचा इशारा इराणने दिला आहे.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले की प्रादेशिक संघर्षांना वेगळे पाहता येणार नाही आणि लेबनानमधील परिस्थितीही व्यापक सुरक्षा समीकरणाचा भाग आहे.
विश्लेषकांच्या मते, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संवादात अडथळा निर्माण झाल्यास अणु विषयक प्रश्न आणि प्रादेशिक सुरक्षेशी संबंधित प्रयत्नांवर परिणाम होऊ शकतो.
तणावपूर्ण परिस्थिती असूनही अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा पूर्णपणे थांबलेली नसल्याचे विविध माध्यमांच्या अहवालांमध्ये म्हटले आहे. दोन्ही देशांमध्ये संपर्क कायम असून चर्चा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आगामी काळात काही महत्त्वपूर्ण प्रगती दिसू शकते, असे संकेत दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की लष्करी पर्यायांच्या तुलनेत राजनैतिक उपाय अधिक टिकाऊ आणि प्रभावी ठरू शकतात.
विशेषज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार झाल्यास प्रादेशिक तणाव कमी होण्याबरोबरच जागतिक ऊर्जा बाजारांनाही दिलासा मिळू शकतो.
प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने कुवैतमधील अमेरिकन लष्करी तळांच्या दिशेने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अमेरिकन आणि सहयोगी संरक्षण यंत्रणांनी ही क्षेपणास्त्रे मार्गातच अडविल्याचे सांगितले जात आहे.
या घटनेनंतर आखाती प्रदेशातील सुरक्षा चिंतेत वाढ झाली असून अमेरिकेने आपल्या लष्करी तळांची सुरक्षा वाढवली आहे आणि सहयोगी देशांशी समन्वय मजबूत केल्याचे म्हटले आहे.
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबतही तणाव कायम आहे. इराणसमर्थक अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की प्रादेशिक संघर्ष कायम राहिल्यास समुद्री मार्गांवर दबाव वाढू शकतो.
विशेषज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्याचे महत्त्वाचे केंद्र असून येथे कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश व्यापारी जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करत आहेत.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर दिसून येत असल्याचे विश्लेषकांनी म्हटले आहे. तेल पुरवठ्याबाबतच्या चिंतेमुळे काही देशांनी धोरणात्मक साठ्यांचा वापर सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.
समुद्री व्यापारमार्गांमध्ये दीर्घकाळ अडथळे कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात, असे विश्लेषकांचे मत आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समन्वित प्रयत्नांमुळे सध्या बाजारातील मोठी अस्थिरता टाळण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, लेबनानमधील सशस्त्र संघटना हिझबुल्लाहने अमेरिकेच्या मध्यस्थीतील युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकारण्यास सहमती दर्शविल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावानुसार दक्षिण बेरूत आणि इतर संवेदनशील भागांतील हवाई हल्ले आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवाया थांबविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लेबनानी अधिकाऱ्यांच्या मते, ही व्यवस्था यशस्वी ठरल्यास ती संपूर्ण देशभर लागू करण्याच्या दिशेने पुढे जाता येऊ शकते.
दुसरीकडे, पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी दक्षिण लेबनानमधील लष्करी मोहीम नियोजनानुसार सुरू राहील, असे स्पष्ट केले आहे. इस्रायली संरक्षण अधिकाऱ्यांनीही सुरक्षा धोके पूर्णपणे संपलेले नसल्याचे सांगत सध्याच्या लष्करी कारवाईची आवश्यकता कायम असल्याचे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने संयम बाळगण्याचे आवाहन सुरू ठेवले आहे. युरोपियन युनियनने सर्व पक्षांना तणाव कमी करण्याचे आणि राजनैतिक तोडगा शोधण्याचे आवाहन केले आहे. जपान आणि सौदी अरेबियानेही प्रादेशिक स्थैर्य राखण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
अनेक देशांच्या मते, विद्यमान संकट नियंत्रणाबाहेर गेल्यास त्याचा परिणाम जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो.
