1 डिसेंबर 2025 पासून देशात अनेक मोठे नियम लागू झाले आहेत, ज्यात आधार कार्डचे नवीन स्वरूप, रेपो दरावर संभाव्य निर्णय, एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये बदल आणि नवीन लेबर कोड्सचा समावेश आहे. हे बदल सामान्य लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि कामकाजावर थेट परिणाम करतील.
नवीन नियम डिसेंबर 2025: 1 डिसेंबर 2025 पासून देशभरात अनेक नवीन नियम लागू झाले आहेत. हे बदल थेट सामान्य लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतील, त्यामुळे त्याबद्दल माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये आधार कार्डच्या डिझाइनमधील मोठे बदल, रेपो दराशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय, एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमधील बदल आणि लेबर कोडशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. डिसेंबरची सुरुवात नवीन नियमांसह होत आहे आणि त्यांचा प्रभाव येत्या काळात प्रत्येक व्यक्तीला जाणवेल.
आधार कार्डच्या फॉरमॅटमध्ये मोठा बदल
UIDAI म्हणजेच युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने आधार कार्डशी संबंधित एका महत्त्वाच्या बदलाची घोषणा केली आहे. 1 डिसेंबर 2025 पासून आधार कार्डचे स्वरूप बदलले जात आहे. सध्या आधार कार्डमध्ये नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक अशी माहिती दिसते. पण UIDAI ने सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी यात मोठा बदल लागू केला आहे.
आता आधार कार्डमध्ये तुम्हाला केवळ QR कोड आणि छायाचित्रच दिसेल. बाकीचे तपशील थेट QR कोडमध्ये सुरक्षित स्वरूपात असतील, जे न्यू आधार ॲपद्वारे स्कॅन केले जातील. स्कॅन केल्यानंतर पडताळणी फेस रिकग्निशन सिस्टीमद्वारे होईल.
UIDAI चा उद्देश आधारचा गैरवापर होऊ नये याची खात्री करणे आहे. QR कोड आधारित डिजिटल पडताळणी माहिती अधिक सुरक्षित करते. याचा परिणाम असा होईल की व्यक्तीच्या ओळखीचा गैरवापर किंवा डुप्लिकेशन होण्याची शक्यता कमी होईल.
नवीन स्वरूपाच्या आधार कार्डमुळे लोकांना पडताळणीदरम्यान सुलभताही मिळेल, कारण आता अनेक ठिकाणी डिजिटल आधारित फेस रिकग्निशनलाच ओळख मानले जाईल.
डिसेंबरमधील आरबीआय बैठक आणि रेपो दरात संभाव्य कपात
आरबीआय दर दोन महिन्यांनी मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) म्हणजेच MPC ची बैठक घेते. या बैठकीत रेपो दराचा आढावा घेतला जातो आणि दरांमध्ये कपात, वाढ किंवा स्थिरता ठेवायची याचा निर्णय घेतला जातो.
डिसेंबरमधील आरबीआयची पुढील बैठक 3 डिसेंबर 2025 रोजी आयोजित केली जाईल. या बैठकीपूर्वी रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, हा केवळ एक अंदाज आहे, अंतिम निर्णय आरबीआयच घेईल.
रेपो दरातील कपातीचा थेट परिणाम गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि कार कर्ज यांसारख्या व्याजदरांवर होऊ शकतो. परंतु येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की, सध्या केवळ अंदाज लावला जात आहे, वास्तविक बदल बैठकीनंतरच निश्चित होईल.
बाजार तज्ज्ञ या बैठकीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत आणि याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांसाठी खूप महत्त्वाचा असेल, कारण रेपो दरातील कोणत्याही बदलाचा प्रभाव ईएमआयवर थेट दिसतो.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये बदल
1 डिसेंबर 2025 पासून गॅस एजन्सीने एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये बदल केला आहे. दिलासादायक बातमी अशी आहे की व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे दर कमी करण्यात आले आहेत. तथापि, घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही आणि त्या किमती पूर्वीप्रमाणेच राहतील.
व्यावसायिक 19 किलो सिलेंडरचे नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- दिल्ली: आधी 1590.5 रुपये, आता 1580.5 रुपये.
- कोलकाता: आधी 1694 रुपये, आता 1684 रुपये.
- मुंबई: आधी 1542 रुपये, आता 1531.5 रुपये.
- चेन्नई: आधी 1750 रुपये, आता 1739.5 रुपये.
तर 14 किलो घरगुती सिलेंडरच्या किमती खालीलप्रमाणे आहेत:
- दिल्ली: 853 रुपये.
- कोलकाता: 879 रुपये.
- मुंबई: 852.5 रुपये.
- चेन्नई: 868.5 रुपये.
या घरगुती सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा वापर हॉटेल्स, दुकाने आणि लहान व्यवसायांमध्ये जास्त होतो. त्यामुळे त्यांच्या किमतीतील कपातीमुळे लहान व्यवसायांना थोडा दिलासा मिळेल. परंतु घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी किमती तशाच राहिल्याने त्यांच्यावर पूर्वीच्या खर्चाचा भार कायम राहील.
नवीन कामगार संहिता (लेबर कोड) लागू
देशात नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आली आहे. यात एकूण चार प्रमुख संहितांचा समावेश आहे.
● वेतन संहिता 2019 (The Code on Wages 2019)
● सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (The Code on Social Security 2020)
● व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीची संहिता 2020 (The Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020)
● औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (The Industrial Relation Code 2020)
या नवीन कामगार संहितांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, वेतन रचना सुलभ करणे आणि कार्यस्थळाशी संबंधित नियम सुरक्षित करणे आहे.
या संहितांनुसार अनेक असे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळेल. उदाहरणार्थ, सीटीसी (CTC) रचनेत बदल करण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत मूळ वेतन (Basic Salary) एकूण सीटीसीच्या कमीतकमी 50% असणे अनिवार्य केले आहे.
पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीशी (Gratuity) संबंधित नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. ग्रॅच्युइटी पूर्वी दीर्घकाळ नोकरी करणाऱ्यांना मिळत असे, परंतु संहितेनुसार आता एका वर्षातच ग्रॅच्युइटी मिळणे निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, हा नियम पूर्णपणे लागू होण्यासाठी सरकारच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा आहे.
वेतन संहितेत (Code on Wages) स्पष्टपणे म्हटले आहे की मूळ वेतन एकूण वेतनाच्या 50% असावे. हा नियम सध्या अंशतः लागू आहे. याचा उपयोग पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीच्या गणनेत केला जात आहे. परंतु सरकार याची विस्तृत चौकट अधिसूचित करेल तेव्हाच तो पूर्णपणे लागू मानला जाईल.
