जी7 देशांनी ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या आपत्कालीन तेल साठ्यातून सुमारे 100 दशलक्ष बॅरल म्हणजेच 10 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि डिझेल बाजारात जारी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. सदस्य देशांनी ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध न लावण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारातील वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर जी7 देशांनी आपत्कालीन तेल साठ्याच्या वापराबाबत निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) माध्यमातून सुमारे 100 दशलक्ष बॅरल म्हणजेच 10 कोटी बॅरल तेल बाजारात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. जागतिक स्तरावर इंधनाचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि किमतींमधील अत्यधिक चढ-उतार नियंत्रित करण्यास मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.
जी7च्या संयुक्त निवेदनानुसार, सदस्य देश ऊर्जा बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. तेलाची उपलब्धता आणि पुरवठा व्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी सर्व देशांमध्ये समन्वय साधला जाईल. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठा विस्कळीत होऊ नये यासाठी ऊर्जा निर्यातीवर अतिरिक्त निर्बंध लावण्याचे टाळण्याचे आश्वासनही देशांनी दिले आहे.
तेल साठा जारी करण्याच्या निर्णयामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिकाही चर्चेत आहे. अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती हा देशांतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी ट्रम्प प्रशासन इंधनाच्या किमती नियंत्रित करण्यावर भर देत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने युरोपियन युनियनकडे त्यांचा आपत्कालीन डिझेल साठा वापरण्याची मागणी केली होती. अतिरिक्त इंधन बाजारात उपलब्ध झाल्यास पुरवठ्यावरील दबाव कमी होऊ शकतो, असा अमेरिकन प्रशासनाचा युक्तिवाद होता. त्याचवेळी, ऊर्जा निर्यात थांबवण्याच्या संभाव्य इशाऱ्यामुळे युरोपीय देशांच्या चिंता वाढल्या होत्या. युरोपच्या ऊर्जा गरजांमध्ये अमेरिकन डिझेलची महत्त्वाची भूमिका आहे.
अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून निर्यात थांबवण्याचे कोणतेही पाऊल युरोपीय ऊर्जा बाजारावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य संकट टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज वाढली.
अमेरिकेत डिझेलच्या वाढत्या किमती सामान्य ग्राहकांसह वाहतूक आणि मालवाहतूक क्षेत्रासाठीही आव्हान ठरत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शुक्रवारी अमेरिकेत डिझेलची सरासरी किंमत 6.37 डॉलर प्रति गॅलन नोंदवली गेली. यापूर्वी 22 सप्टेंबर रोजी ही किंमत 6.52 डॉलर प्रति गॅलन या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.
डिझेलच्या किमती वाढल्याचा परिणाम केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहत नाही. ट्रक वाहतूक, शेती, उत्पादन आणि पुरवठा साखळी यांसारखी अनेक क्षेत्रे डिझेलवर अवलंबून आहेत. इंधन महाग झाल्यास वाहतूक खर्च वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमती आणि महागाईवरही होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन साठ्यातून तेल जारी करण्याचा निर्णय बाजारात अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने घेण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा वास्तविक परिणाम जागतिक मागणी, तेल उत्पादन, वाहतूक व्यवस्था आणि भू-राजकीय परिस्थितींवरही अवलंबून राहील.
जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात धोरणात्मक तेल साठ्याचा यापूर्वीही वापर करण्यात आला आहे. मार्चमध्ये इराण युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 40 कोटी बॅरल तेल जारी करण्यास सहमती झाली होती. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी समन्वित आपत्कालीन तेल रिलीज म्हणून पाहिली गेली.
धोरणात्मक तेल साठ्याचा मुख्य उद्देश युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, पुरवठ्यातील अडथळे किंवा इतर अनपेक्षित परिस्थितींमध्ये ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे. सामान्य बाजार व्यवस्था असामान्य दबावाखाली येते, तेव्हा या साठ्यांचा वापर सामान्यतः केला जातो.
जी7चा ताजा निर्णयही याच धोरणाचा भाग आहे. मात्र, तेल साठा जारी केल्याने किमतींमध्ये तात्काळ आणि कायमस्वरूपी घट होण्याची हमी मिळत नाही. अतिरिक्त तेल किती वेगाने उपलब्ध करून दिले जाते आणि जागतिक ऊर्जेची मागणी कोणत्या स्थितीत आहे, यावर बाजाराची प्रतिक्रिया अवलंबून राहील.
