ग्वाल्हेरमध्ये 1.58 कोटी रुपयांच्या डिजिटल अरेस्ट सायबर फसवणूक प्रकरणात महाराष्ट्रातील एका व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान त्याच्या बँक खात्यात 1.10 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार आढळून आले असून देशभरातील म्यूल अकाउंट नेटवर्कचे धागेदोरेही समोर आले आहेत.
ग्वाल्हेर क्राइम ब्रँचने डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली झालेल्या 1.58 कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणूक प्रकरणात महाराष्ट्रातील नाशिक येथील लोखंड व्यापारी बिठ्ठल फलसे याला अटक केली आहे. तपासात पीडित महिलेकडून फसवून घेतलेले 19.50 लाख रुपये आरोपीच्या ICICI बँकेतील चालू खात्यात जमा झाल्याचे उघड झाले.
पोलीस तपासात मागील सहा महिन्यांत याच खात्यातून सुमारे 1.10 कोटी रुपयांचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आरोपीचा इतर सायबर फसवणूक प्रकरणांशीही संबंध असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. क्राइम ब्रँच या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर चौकशी करत आहे.
सायबर तज्ज्ञांच्या तपासात पीडितेकडून फसवून घेतलेली रक्कम प्रथम पश्चिम बंगाल, केरळ, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील चार वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पाठविण्यात आल्याचे आढळले. त्यानंतर त्याच दिवशी ही रक्कम 11 राज्यांतील 40 हून अधिक शहरांमध्ये असलेल्या 133 बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार ही सर्व म्यूल खाती असून सायबर गुन्हेगारांकडून कमिशनच्या बदल्यात त्यांचा वापर केला जातो. या नेटवर्कद्वारे फसवणुकीची रक्कम वेगाने विविध खात्यांमध्ये वळवून तिचा माग काढणे कठीण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे.
तपासात या सायबर टोळीचे नेटवर्क महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. या राज्यांमध्ये एजंट बँक खाती उपलब्ध करून देत फसवणुकीची रक्कम विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्याचे काम करतात.
पोलीस या नेटवर्कशी संबंधित इतर आरोपी आणि बँक खात्यांची ओळख पटविण्याचे काम करत असून प्रकरणात आणखी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागातील 69 वर्षीय निवृत्त लॅब टेक्निशियन मीनाक्षी नाखरे यांना 10 मे 2026 पासून सातत्याने फोन आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे डिजिटल अरेस्टची भीती दाखविण्यात आली. आरोपींनी स्वतःची ओळख दूरसंचार विभाग, दिल्ली पोलिसांचे IPS अधिकारी आणि CBI अधिकारी अशी करून त्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे खोटे आरोप लावले.
सुमारे 33 दिवस मानसिक दबाव टाकून त्यांच्याकडून विविध बँक खात्यांमध्ये एकूण 1.58 कोटी रुपये हस्तांतरित करून घेण्यात आले. पोलिसांनी आरोपीच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेपैकी काही हिस्सा गोठविण्यात आल्याचे सांगितले असून संपूर्ण सायबर नेटवर्कचा तपास सुरू आहे.
