भारताने रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सुरुवात केली असून अमेरिका आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून ऊर्जा आयात वाढवली आहे. या बदलामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जैमीसन ग्रीयर यांनी मंगळवारी सांगितले की भारताने रशियन तेलाची खरेदी हळूहळू कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी नमूद केले की भारत अमेरिका आणि इतर स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदी वाढवत आहे. त्यांच्या मते, हा बदल भारताच्या ऊर्जा गरजा विविध स्रोतांमधून पूर्ण करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.
दीर्घकाळ रशिया हा भारताचा प्रमुख ऊर्जा पुरवठादार राहिला आहे. तथापि, अलीकडील महिन्यांमध्ये भारताने अमेरिकन बाजारपेठ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून ऊर्जा आयात वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध
वॉशिंग्टन येथे नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये बदल दिसून येत आहे. अमेरिकेसोबत भारताने अंतरिम व्यापार करारासाठी एका रूपरेषेवर सहमती दर्शवली आहे. या अंतर्गत दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचे मान्य केले आहे.
या करारामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी उत्पादने आणि यंत्रसामग्री या क्षेत्रांमध्ये भारतीय व्यापाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापार मजबूत करण्यासोबतच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेलाही पूरक ठरेल.
रशियन तेल आयातीत घट
जानेवारी 2026 मधील आकडेवारीनुसार भारताची रशियन तेल आयात सुमारे 12.15 लाख बॅरल प्रतिदिन (bpd) इतकी राहिली आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये ही आयात 12.5 लाख बॅरल प्रतिदिन होती. मागील वर्षाच्या तुलनेतही ही पातळी कमी आहे.
भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा हिस्सा, जो काही काळ 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता, तो आता 25 टक्क्यांखाली आला आहे. यावरून भारताने इतर स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदीस प्राधान्य दिल्याचे संकेत मिळतात.
पुरवठा साखळी धोरण
अमेरिकेच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिका भारताला विश्वासार्ह व्यापार भागीदार आणि ‘फ्रेंड-शोरिंग’च्या केंद्रस्थानी असलेला देश म्हणून पाहत आहे. या धोरणाचा उद्देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित करणे हा आहे.
या धोरणांतर्गत भारत आपल्या आर्थिक उपक्रमांना आणि ऊर्जा सुरक्षेला अमेरिका तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय स्रोतांशी जोडत आहे.
दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण
अमेरिकेकडून ऊर्जा आयात वाढवून भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. डॉलरआधारित व्यापार आणि अमेरिकेतील स्थैर्यावर आधारित व्यवहार वाढवण्याचा हा भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा आयातीत विविधता आणल्याने भारताला किंमतींमध्ये स्थैर्य राखण्यास मदत होऊ शकते तसेच जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्यास सहाय्य होऊ शकते. हा बदल भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिला जात आहे.
व्यापारिक प्रोत्साहन
अंतरिम व्यापार कराराच्या रूपरेषेनुसार अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी उत्पादने आणि यंत्रसामग्री या क्षेत्रांतील व्यापारिक हालचालींना चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या करारामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक व्यापाराशी अधिक जोडण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
