इराणने अमेरिकेसोबत झालेल्या सामंजस्य करार (MoU) अंतर्गत मुक्त होणाऱ्या 6 अब्ज डॉलरच्या गोठवलेल्या मालमत्तेच्या वापराबाबत निर्णय जाहीर केला आहे. इराणी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या निधीतील एक भाग देशाच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि मानवीय स्वरूपाच्या आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी वापरला जाणार आहे. हा निर्णय कतारची राजधानी दोहा येथे झालेल्या तांत्रिक चर्चेदरम्यान घेण्यात आला. या चर्चेत कतार आणि पाकिस्तान यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली.
चर्चेदरम्यान इराणने अमेरिकेवर करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही केला. तसेच, अमेरिकन हल्ल्यांमुळे प्रभावित झालेल्या आपल्या प्रमुख अणुस्थळांची तपासणी सध्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA)च्या निरीक्षकांना करू दिली जाणार नसल्याचे तेहरानने स्पष्ट केले.
इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी दोहा येथील बैठकीनंतर सांगितले की, कतारच्या अधिकाऱ्यांसोबत गोठवलेल्या मालमत्तेचा वापर पूर्णपणे इराणच्या गरजांनुसार करण्यावर सहमती झाली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निधीचा प्राथमिक उद्देश देशासाठी आवश्यक वस्तू आणि मानवीय गरजांशी संबंधित साहित्याची खरेदी सुनिश्चित करणे हा आहे. अमेरिकन निर्बंधांमुळे परदेशातील मालमत्तेपर्यंत मर्यादित प्रवेश असलेल्या इराणसाठी हा निधी देशांतर्गत आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल.
दोहा चर्चेदरम्यान इराणने अमेरिकेवर कराराच्या पहिल्या कलमाचे पालन न केल्याचा आरोप केला. गरीबाबादी यांच्या म्हणण्यानुसार, लेबनॉनसह प्रादेशिक संघर्ष कमी करणे आणि युद्धसदृश कारवाया रोखणे या संदर्भातील आपल्या जबाबदाऱ्यांचे अमेरिकेने पूर्णपणे पालन केले नाही.
त्यांनी असेही सांगितले की, पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या लष्करी हालचाली वाढत आहेत आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांची विधाने तणाव कमी करण्याऐवजी वाढवणारी आहेत. इराणच्या मते, अशा पावलांमुळे दोन्ही देशांमधील विश्वास कमी होतो आणि कराराच्या भावनेला धक्का बसतो.
तांत्रिक चर्चेत कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यावरही सहमती झाली.
याअंतर्गत 24 तासांच्या आत विशेष संवाद व्यवस्था आणि देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. कराराच्या उल्लंघनाबाबत कोणत्याही पक्षाची तक्रार असल्यास ती या अधिकृत माध्यमातून नोंदवली जाईल आणि त्यानंतर तिचे परीक्षण करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.
इराणने स्पष्ट केले की, दोहा येथे अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमध्ये कोणतीही थेट बैठक झाली नाही. गरीबाबादी यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण चर्चा कतार आणि पाकिस्तान यांच्या मध्यस्थीने स्वतंत्र खोल्यांमधून पार पडली आणि दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना संदेश मध्यस्थ देशांनी पोहोचवले.
इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, फोर्डो, नतांज आणि इस्फहान येथील अमेरिकन हल्ल्यांमुळे प्रभावित अणुस्थळांची तपासणी करण्याची परवानगी सध्या IAEA निरीक्षकांना दिली जाणार नाही.
या स्थळांवर प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करणारे वृत्त त्यांनी फेटाळले. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संवेदनशील अणु पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तसेच तपासणीसंदर्भातील कोणताही निर्णय इराण स्वतः घेईल, असे त्यांनी म्हटले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोहा येथील चर्चेला सकारात्मक संबोधले. इराणच्या अणुकार्यक्रमासह इतर मुद्यांवरील चर्चा योग्य दिशेने पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि या चर्चेतून सकारात्मक परिणाम अपेक्षित असल्याचे व्यक्त केले. तसेच, दोन्ही पक्षांमधील संवाद पुढेही सुरू राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दोहा येथे झालेली ही चर्चा पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या सुरक्षा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पार पडली. लेबनॉन, गाझा आणि इतर भागांतील परिस्थितीमुळे प्रादेशिक स्थैर्याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
तांत्रिक चर्चेनंतर 6 अब्ज डॉलरच्या गोठवलेल्या निधीचा वापर, नव्याने स्थापन होणाऱ्या देखरेख व्यवस्थेची अंमलबजावणी आणि अणुकार्यक्रमाशी संबंधित पुढील घडामोडींकडे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
