मणिपूर सरकारने राज्यातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि तस्करीविरोधातील आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद यांनी सांगितले की, राज्य सरकार Narcotics Control Bureau (NCB) सोबत समन्वय साधून कठोर आणि समन्वित कारवाईद्वारे अमली पदार्थांचे निर्मूलन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. राज्यातील ड्रग नेटवर्कचा संपूर्ण नायनाट करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सचिवालयात आयोजित बैठकीत NCB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीला NCB चे ईशान्य विभागाचे डीडीजी आर. सुधाकर (IPS) आणि अतिरिक्त संचालक पी. के. मिश्रा उपस्थित होते. बैठकीत गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य तसेच NDPS अधिनियम, 1985 च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करता येईल. या मोहिमेच्या यशासाठी गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करणे आणि वेळेवर कारवाई सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने नमूद केले.
अधिकाऱ्यांनी NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) अधिनियम, 1985 च्या प्रभावी पालनावरही चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, या कायद्याअंतर्गत सर्व प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करून दोषींना कठोर शिक्षा मिळेल याची खात्री करावी. अमली पदार्थांच्या धोक्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
अमली पदार्थविरोधी मोहिमेबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विकास प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. यावेळी NDB पॅकेज IX मणिपूर जलपुरवठा प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) चे सचिव, मुख्य अभियंता, उपमुख्यमंत्री एल. दीखो आणि आमदार एल. सुषिंद्रो मैतेई उपस्थित होते.
हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवणे आणि ग्रामीण जल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढल्यास ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारण्यास आणि जलजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे. तसेच ग्रामीण जीवनमान उंचावणे आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता वाढवणे हेही या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने सांगितले.
मणिपूर सरकारने अमली पदार्थ निर्मूलनासारख्या गंभीर सामाजिक प्रश्नावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका कायम ठेवत विकास प्रकल्पांनाही प्राधान्य दिले असल्याचे नमूद केले.
