इराणने अमेरिकेच्या अलीकडील हवाई हल्ल्यांनंतर बहरीन आणि कुवैतमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेनेही इराणमधील अनेक सामरिक ठिकाणांवर हवाई कारवाया केल्याचे सांगितले आहे. या घडामोडींनंतर मध्य पूर्वेतील सुरक्षा परिस्थितीबाबत चिंता वाढली असून आंतरराष्ट्रीय समुदाय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी अमेरिका आणि इस्रायलवर टीका करत दोन्ही देशांच्या नेत्यांची अलीकडील विधाने त्यांच्या लष्करी कारवायांची कबुली असल्याचे म्हटले. तसेच, इराणमधील नागरिकांच्या मृत्यू आणि देशाचे झालेले नुकसान याबाबत कायदेशीर स्तरावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कुवैत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ला केल्याचा दावा केला. इराणी बाजूने ही कारवाई अमेरिकेने इराणमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. अमेरिका किंवा संबंधित आखाती देशांनीही तत्काळ कोणत्याही मोठ्या नुकसानीची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. त्यामुळे या घटनांच्या प्रत्यक्ष परिणामाबाबत वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत.
इराणच्या दाव्यापूर्वी अमेरिकेने सलग दुसऱ्या दिवशी इराणमधील अनेक सामरिक भागांवर हवाई हल्ले केल्याचे वृत्त आहे. या कारवायांमध्ये किश्म बेट, सिरिक आणि बंदर-ए-लेंगेह या भागांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने या लष्करी कारवायांचा उद्देश प्रदेशातील आपले हितसंबंध आणि सहयोगी देशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे असल्याचे म्हटले आहे. तर इराणने या हल्ल्यांना आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला होता.
अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी सोशल मीडियावरील संदेशात अमेरिका आणि इस्रायलवर टीका करत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी लष्करी कारवायांबाबत सार्वजनिकरीत्या व्यक्त केलेला अभिमान त्यांच्या कृतींचाच पुरावा असल्याचे म्हटले.
इराणवरील प्रत्येक हल्ला, प्रत्येक नागरिकाचा मृत्यू आणि प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीबाबत देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायिक मंचांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, इराण लष्करी पातळीबरोबरच कायदेशीर आणि राजनैतिक स्तरावरही प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करत असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी पुढील 30 दिवस होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे इराणच्या नियंत्रणाखाली राहील, असे म्हटले. अमेरिकेने लष्करी कारवाया सुरू ठेवल्यास प्रादेशिक परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानली जाते. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गाने होत असल्याने या भागातील तणावाचा परिणाम जागतिक तेलबाजार आणि सागरी व्यापारावर होऊ शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा देत म्हटले की, इराणने आपल्या कारवायांमध्ये बदल केला नाही तर त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. गरज पडल्यास अमेरिका आपल्या लष्करी मोहिमा पूर्ण क्षमतेने पुढे सुरू ठेवेल, असेही त्यांनी सांगितले.
अमेरिका आपल्या सैनिकांच्या आणि सहयोगी देशांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या विधानानंतर दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
IRGC ने निवेदन जारी करून म्हटले की, अमेरिकेने लष्करी कारवाया सुरू ठेवल्यास प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांना मोठे नुकसान होऊ शकते.
इराण आपल्या सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास तयार असल्याचा दावा IRGC ने केला. मात्र, या विधानानंतर अमेरिकेकडून तत्काळ कोणत्याही नव्या लष्करी प्रतिसादाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या लष्करी तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी दोन्ही बाजूंना संयम बाळगण्याचे आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमधील लष्करी कारवायांचा विस्तार झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ मध्य पूर्वेपुरता मर्यादित राहणार नाही. जागतिक ऊर्जा बाजार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, सागरी वाहतूक आणि प्रादेशिक सुरक्षेवरही त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात.
मध्य पूर्व हा जगातील प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेशांपैकी एक आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो. होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकाळ तणाव कायम राहिल्यास जागतिक महागाई, वाहतूक खर्च आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो.
सध्या मध्य पूर्वेतील परिस्थिती संवेदनशील आहे. एका बाजूला इराणने अमेरिकेविरोधात कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेनेही आपल्या लष्करी धोरणातून माघार घेण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. दोन्ही देशांच्या सातत्यपूर्ण आक्रमक विधानांमुळे आणि लष्करी हालचालींमुळे प्रदेशातील अनिश्चितता वाढली आहे.
मात्र, दोन्ही बाजूंनी केलेले अनेक दावे आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवायांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काळात अधिकृत निवेदने आणि आंतरराष्ट्रीय पडताळणीनंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
