इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेजेशकियन म्हणाले, युद्धाच्या दबावापुढे झुकणार नाही आणि राजनैतिक संवाद सुरू ठेवणार

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूदतिक चर्चेचे मार्ग खुले असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, इराण-इस्रायल तणाव, भारताची प्रवास सल्लागार सूचना, तेल किमतीतील चढ-उतार आणि अमेरिका-इराण चर्चेच्या शक्यतांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी सध्याच्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इराण युद्धाच्या दबावापुढे झुकणार नाही आणि राजनैतिक चर्चेचा मार्गही बंद करणार नाही. सोशल मीडियावरील संदेशात त्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि नागरिकांची शांतता या इराणच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांमध्ये आहेत.

पेजेशकियन यांच्या मते, इराण आपल्या संरक्षण क्षमतेबाबत आणि धोरणात्मक हितसंबंधांबाबत पूर्णपणे सतर्क आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संवाद आणि तोडग्यांचे मार्गही खुले ठेवले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या धमकीसमोर झुकणे हे इराणचे धोरण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वक्तव्य अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा पश्चिम आशियात इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला असून अनेक स्तरांवर परिस्थिती अस्थिर आहे.

गेल्या काही दिवसांत इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव पुन्हा लष्करी संघर्षाच्या दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. वृत्तांनुसार, अलीकडील घडामोडींमध्ये इराणने इस्रायलवर सुमारे 30 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. त्यानंतर इस्रायलने प्रत्युत्तरादाखल इराणमधील लष्करी तळ, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांना लक्ष्य केले.

तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पश्चिम आशियाच्या सुरक्षेवर आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

प्रदेशातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनेही सतर्कता बाळगली आहे. भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या सल्लागार सूचनेत भारतीय नागरिकांना इराणचा अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

तसेच, इराणमध्ये आधीपासून असलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित पर्यायांचा विचार करण्यास आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रादेशिक अस्थिरता आणि सुरक्षाविषयक धोके लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

येमेनमधील हूती बंडखोरांनीही या तणावपूर्ण परिस्थितीत एक घोषणा केली असून रेड सीमधील इस्रायलशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य केले जाईल, असे म्हटले आहे.

या घोषणेनंतर जागतिक सागरी व्यापार आणि तेल पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास आंतरराष्ट्रीय नौवहन आणि ऊर्जा किमतींवरील दबाव वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

इराण-इस्रायल तणावाचा परिणाम जागतिक तेल बाजारावरही दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत.

ब्रेंट क्रूड सुमारे 94 डॉलर प्रति बॅरल दराच्या आसपास व्यवहार करत आहे, तर डब्ल्यूटीआय क्रूड 91 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा वर कायम आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी गुंतवणूकदारांची चिंता आहे.

या अनिश्चिततेमुळे ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता वाढली असून अनेक देशांमधील महागाईवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राजनैतिक प्रयत्नही सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमधील इराणच्या प्रतिनिधींनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा जूनअखेरीस एखाद्या ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकते.

दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम असले तरी चर्चा सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही चर्चा यशस्वी ठरल्यास प्रादेशिक तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

ओमानच्या सागरी क्षेत्रात झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर एका तेलवाहू जहाजावरील 24 भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. भारतीय तटरक्षक दल आणि ओमान नौदलाच्या संयुक्त कारवाईत सर्व कर्मचाऱ्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.

या घटनेमुळे पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर होत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

दरम्यान, दक्षिण इराणमध्ये 5 तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला. होर्मोजगान आणि करमान प्रांतांमध्ये त्याचे धक्के जाणवले. प्रारंभिक अहवालांनुसार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा जीवितहानीची पुष्टी झालेली नाही. स्थानिक प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात अमेरिका आणि इस्रायलच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये इराण आणि लेबनान धोरणांबाबत मतभेद असल्याची चर्चा सुरू आहे.

वृत्तांनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि इस्रायलचे पंतप्रधान यांच्यात लेबनानविषयक भूमिकेबाबत मतभेद आहेत. अमेरिकेची भूमिका संघर्ष रोखणे आणि तणाव कमी करण्याच्या दिशेने असल्याचे सांगितले जात आहे, तर इस्रायलची लष्करी कारवाई परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करत असल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

Leave a comment