अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्रस्तावित शांतता करारावरून पश्चिम आशियातील राजकारणात नवीन घडामोडी समोर आल्या आहेत. इस्रायलने या संभाव्य कराराला स्पष्टपणे नकार दिला असून, हा करार आपल्या सुरक्षा हितांशी सुसंगत नसल्याचे इस्रायली सरकारने म्हटले आहे. तसेच, देश आपल्या धोरणांवर कोणताही बाह्य दबाव स्वीकारणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इस्रायलचे संरक्षणमंत्री Israel Katz यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधून माघार घेणार नाही. लेबनॉन, सीरिया आणि गाझामध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये सैन्याची तैनाती अनिश्चित काळासाठी कायम राहील, असे त्यांनी म्हटले. या वक्तव्यानंतर प्रदेशातील तणाव अधिक वाढला आहे.
इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री Itamar Ben-Gvir यांनी अमेरिका-इराण करारावर प्रतिक्रिया देताना इस्रायल हा स्वतंत्र देश असल्याचे म्हटले. कोणताही बाह्य करार इस्रायलवर आपोआप लागू होत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी असेही म्हटले की इस्रायल “कोणाचाही गुलाम नाही” आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पाठिंब्याने पुढे आलेला हा करार इस्रायलवर लागू होणार नाही. या वक्तव्यानंतर राजनैतिक वर्तुळात चर्चेला वेग आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता करारावर 19 जून रोजी जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी या कराराची पहिली अधिकृत घोषणा करताना तो प्रादेशिक शांततेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले.
ही बैठक यशस्वी ठरल्यास, गेल्या अनेक दशकांतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील पहिली उच्चस्तरीय चर्चा ठरेल आणि त्यामुळे प्रादेशिक राजनयात बदल घडू शकतो.
इराणने या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी तीन प्रमुख अटी मांडल्या आहेत. इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री Kazem Gharibabadi यांच्या मते, अमेरिकेने प्रथम तीन पावले उचलणे आवश्यक आहे.
इराणने म्हटले आहे की या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही कराराच्या दिशेने पुढे जाणे शक्य नाही.
अनेक देशांनी या प्रस्तावित कराराचे स्वागत केले आहे. United Arab Emirates आणि Kuwait यांनी हा करार प्रादेशिक स्थैर्यासाठी सकारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
यूएईने हा करार सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि शांततेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो असे म्हटले, तर कुवैतने पाकिस्तान आणि कतार यांच्या मध्यस्थी भूमिकेचे कौतुक केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी हा करार “जगातील शांततेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल” ठरू शकतो असे म्हटले. मात्र, इस्रायली हल्ल्यांमुळे प्रक्रियेत विलंब झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षा स्थिती हळूहळू सुधारेल, असा दावा त्यांनी केला. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते यासाठी अनेक आठवडे किंवा महिने लागू शकतात.
संरक्षणमंत्री Israel Katz यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की सैन्य सुरक्षा क्षेत्रांतून माघार घेणार नाही. या भागांतील लष्करी उपस्थिती इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
तसेच, या क्षेत्रांतील संभाव्य दहशतवादी संरचना पूर्णपणे नष्ट करण्यात येतील आणि स्थानिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
इराण, इजिप्त, इराक आणि तुर्किये यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून प्रादेशिक स्थैर्याच्या प्रश्नांवर विचारविनिमय केला. सर्व पक्षांनी राजनैतिक तोडगा आणि युद्धविरामाला पाठिंबा दर्शविला.
मात्र, इस्रायलच्या कठोर भूमिकेमुळे परिस्थिती अद्याप अनिश्चित आहे.
भारताचे पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही या कराराच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. हा करार लागू झाल्यास प्रदेशातील शांतता, व्यापार आणि सागरी मार्गांच्या सुरक्षेला चालना मिळेल, असे भारताने म्हटले आहे.
