प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्यांचे पडताळणीकरण पूर्ण झालेले नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या पुढील हप्त्याच्या वितरणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शेतकरी अधिकृत पोर्टलवर आधार क्रमांक आणि OTPच्या मदतीने घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. सरकारने अद्याप 23व्या हप्त्याची तारीख जाहीर केलेली नाही.
केंद्र सरकारने लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारच्या मते, योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पुढील हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी e-KYC अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पडताळणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. एखाद्या लाभार्थ्याचे e-KYC प्रलंबित राहिल्यास त्याच्या आगामी हप्त्याच्या वितरणास विलंब होऊ शकतो किंवा देयक थांबू शकते.
पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचावा, हा e-KYC अनिवार्य करण्यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मागील काही वर्षांत विविध सरकारी योजनांमधील बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांना वगळण्यासाठी डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. PM-Kisan योजनेतील e-KYC हे त्याच दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
या प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांची ओळख आधार डेटाच्या माध्यमातून पडताळली जाते. त्यामुळे अपात्र अथवा चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यास मदत होते. तसेच आर्थिक मदतीची रक्कम थेट योग्य लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पोहोचत असल्याची खात्री सरकारला करता येते. अधिकाऱ्यांच्या मते, e-KYC मुळे योजनेची पारदर्शकता आणि प्रभावीपणा वाढला आहे.
e-KYC पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. ते मोबाईल फोनच्या मदतीने घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांनी PM-Kisanच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन e-KYC पर्याय निवडावा.
त्यानंतर आधार क्रमांक प्रविष्ट करावा लागेल. आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांकावर OTP पाठविला जाईल. तो OTP प्रविष्ट करून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. OTP यशस्वीरीत्या पडताळल्यानंतर e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झालेली मानली जाईल. सरकारने शेतकऱ्यांना कोणत्याही अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून भविष्यात देयकासंदर्भातील अडचणी टाळता येतील.
PM-Kisan योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते. देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मागील हप्ता मार्च 2026 मध्ये वितरित करण्यात आला होता आणि आता शेतकरी 23व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
मागील वर्षांतील वितरणाच्या पद्धतीनुसार पुढील हप्ता जुलै 2026 च्या सुमारास वितरित केला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप 23व्या हप्त्याच्या अधिकृत तारखेची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ सरकारी पोर्टल आणि अधिकृत माहितींवर विश्वास ठेवण्याचा तसेच वेळेत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून हप्ता मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.
