झारखंड प्रदेश काँग्रेस समितीच्या नेतृत्वाखाली, विधानसभा अधिवेशनापूर्वी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत, काँग्रेसच्या कोट्यातील मंत्र्यांना त्यांच्याच आमदारांकडून जोरदार कानउघाडणी सहन करावी लागली.
रांची: झारखंडच्या राजकारणात तेव्हा मोठी खळबळ उडाली, जेव्हा विधानसभा अधिवेशनापूर्वी आयोजित काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत पक्षाच्याच आमदारांनी आपल्या मंत्र्यांविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. बैठकीदरम्यान अनेक आमदारांनी आरोप केला की, काँग्रेसच्या कोट्यातील मंत्री त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकत नाहीत, ज्यामुळे केवळ जनसमस्यांचे निराकरणच नाही तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्येही असंतोष वाढत आहे. या घडामोडीकडे राज्यातील सध्याच्या राजकीय समीकरणात एक महत्त्वाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
ही बैठक झारखंड प्रदेश काँग्रेस समितीच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात प्रदेश काँग्रेस प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी सिरीबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आणि विधिमंडळ पक्षाचे नेते प्रदीप यादव प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत आमदारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मंत्रीच जर त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर सामान्य जनतेच्या समस्यांचे निराकरण कसे शक्य होईल. आमदारांचे म्हणणे होते की, जनता त्यांच्याशी थेट संपर्क साधते, परंतु जेव्हा ते हे मुद्दे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतात, तेव्हा अपेक्षित कार्यवाही होत नाही.
कार्यकर्त्यांमध्ये वाढता असंतोष, संघटनेवर दबाव
आमदारांनी हे देखील सांगितले की, मंत्र्यांच्या या कथित दुर्लक्षामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर थेट परिणाम होत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे, ज्याचा परिणाम आगामी राजकीय घडामोडी आणि निवडणूक रणनीतींवरही होऊ शकतो. काही आमदारांनी बैठकीत असेही सांगितले की, जर जनसमस्यांचे वेळेवर निराकरण झाले नाही, तर याचा थेट फटका पक्षाला बसू शकतो.
बैठकीत जनहितसंबंधी अनेक मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. विशेषतः, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. आमदारांनी सरकारकडे मागणी केली की, शिष्यवृत्तीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करावा, जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये.
प्रदेश प्रभारींचे कठोर निर्देश
आमदारांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत, प्रदेश काँग्रेस प्रभारी के. राजू यांनी मंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांनी आमदारांचे म्हणणे नियमितपणे ऐकावे आणि जनसमस्यांच्या निराकरणात सक्रिय भूमिका बजावावी. ते म्हणाले की, सरकार आणि संघटना यांच्यात चांगला समन्वय असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जनतेला याचा थेट लाभ मिळू शकेल. तसेच, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की, जर समन्वयाची कमतरता कायम राहिली, तर संघटना स्तरावर यावर कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
वादाला नकार, तरीही संकेत स्पष्ट
मात्र, बैठकीनंतर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश यांनी अंतर्गत वादाच्या चर्चा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले की, ही बैठक एका नियमित परंपरेनुसार आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात आमदारांना त्यांच्या क्षेत्रांशी संबंधित जनहिताचे मुद्दे विधानसभा अधिवेशनात प्रभावीपणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यांच्या मते, बैठकीत सकारात्मक आणि रचनात्मक चर्चा झाली.
विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते राजेश कच्छप यांनीही सांगितले की, बैठकीचा मुख्य उद्देश आमदारांना उत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित करणे हा होता. त्यांनी माहिती दिली की, राज्यवासियांशी संबंधित मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यावर आणि विशेषतः मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसारख्या संवेदनशील प्रकरणांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यावर भर देण्यात आला.
