झारखंड उच्च न्यायालयाने JPSC आणि JSSCच्या विविध भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्या न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम कुमार चौधरी यांची SIT चौकशीच्या देखरेखीसाठी मॉनिटर म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या नियुक्तीमुळे चौकशीवर परिणाम होणार नाही. भरती रद्द करण्याच्या आदेशावरील अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने JPSC आणि JSSCशी संबंधित भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या प्रकरणात निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम कुमार चौधरी यांची SIT चौकशीचे मॉनिटर/निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. चौकशीदरम्यान उमेदवारांकडून होणाऱ्या छळ किंवा अनुचित वर्तनासंबंधीच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की एखाद्या उमेदवाराला SITकडून समन्स बजावले जाणे हे स्वतःहून छळ मानले जाणार नाही. तपास यंत्रणेला कायद्यानुसार चौकशी पुढे नेण्याचा आणि आवश्यक असल्यास कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, एखाद्या उमेदवाराला चौकशीदरम्यान आपल्याशी अनुचित वर्तन केले जात असल्याचे वाटत असल्यास तो आपली तक्रार निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम कुमार चौधरी यांच्यासमोर मांडू शकतो. तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर ती योग्य आढळल्यास SIT प्रमुखांना आवश्यक सुधारात्मक कारवाईची माहिती दिली जाईल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की मॉनिटरची नियुक्ती म्हणजे कोणत्याही उमेदवाराला SITच्या चौकशीपासून दूर ठेवणे नाही. एखाद्या नियुक्त उमेदवाराला SITचे समन्स मिळाल्यास त्याला चौकशीत पूर्ण सहकार्य करावे लागेल.
चौकशी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू राहावी आणि उमेदवारांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध असावी, यासाठी न्यायालयाने ही व्यवस्था केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींची देखरेख ही SITच्या चौकशीत हस्तक्षेप मानली जाणार नाही.
मॉनिटरला मदत करण्यासाठी निवृत्त IPS अधिकारी आरके मल्लिक यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
राज्य सरकारने विविध भरती परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात आधीच जारी केलेला अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात JPSCच्या 11व्या ते 13व्या संयुक्त नागरी सेवा परीक्षा, JSSC-CGL, CDPO आणि फूड सेफ्टी ऑफिसर भरतीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे. राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले.
राज्य सरकारने आपल्या उत्तरात JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया कथित अनियमिततेने प्रभावित झाली होती. त्यामुळे निष्पक्ष पद्धतीने परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांमध्ये आणि अनुचित पद्धतीने लाभ मिळवलेल्या उमेदवारांमध्ये फरक करणे कठीण झाले होते.
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात परीक्षा रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांचाही हवाला दिला आहे. यात वानशिखा विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणाशी संबंधित निर्देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की परीक्षा प्रक्रिया व्यापकपणे प्रभावित झाली असेल आणि निष्पक्ष तसेच अनुचित पद्धतीने यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना वेगळे करणे शक्य नसेल, तर संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, JSSC-CGL परीक्षेशी संबंधित अनेक गोपनीय कामे ICN Technologyला सोपवण्यात आली होती. यामध्ये प्रश्नपत्रिकेची छपाई आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यासारख्या महत्त्वाच्या कामांचा समावेश होता.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कथित परीक्षा अनियमिततेची चौकशी सुरू आहे. प्रकरणात ICN Technologyचे CEO सोमांश प्रकाश यांच्यासह 28 जणांच्या अटकेचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. याशिवाय 265 जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने चौकशीदरम्यान नेपाळ, आसनसोल, कोलकाता, बिहार, झरिया आणि बोकारो यांसह विविध ठिकाणी उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे उपलब्ध करून देणे किंवा ती पाठ करून घेण्याशी संबंधित माहिती समोर आल्याचा दावा केला आहे. प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
