कर्नाटक सरकारने 'पीरियड लीव्ह पॉलिसी 2025' लागू करून राज्यातील 60 लाख नोकरदार महिलांना दरमहा 1 सशुल्क रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे महिलांचे आरोग्य, आराम आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. मासिक पाळीच्या काळात नोकरदार महिलांना रजा देणाऱ्या मोजक्या राज्यांमध्ये आता कर्नाटकचा समावेश झाला आहे.
कर्नाटक पीरियड लीव्ह पॉलिसी 2025: कर्नाटक सरकारने 2025 मध्ये 'पीरियड लीव्ह पॉलिसी' लागू करत राज्यातील 60 लाख नोकरदार महिलांना दरमहा 1 सशुल्क रजा देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील महिला वर्षातून एकूण 12 सुट्ट्यांचा लाभ घेऊ शकतील. या पावलाचा उद्देश महिलांचे आरोग्य आणि आराम वाढवणे तसेच त्यांचे कामाचे जीवन सोपे करणे हा आहे. हे धोरण 18 ते 52 वयोगटातील प्रत्येक नोकरदार महिलेला लागू होईल.
कर्नाटकात पीरियड लीव्ह पॉलिसी 2025 लागू
कर्नाटक सरकारने 'पीरियड लीव्ह पॉलिसी 2025' लागू करून राज्यातील 60 लाख नोकरदार महिलांना दरमहा 1 सशुल्क रजा देण्याची घोषणा केली आहे. आता सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नोकरदार महिला वर्षातून एकूण 12 सशुल्क मासिक पाळी रजांचा लाभ घेऊ शकतील. या पावलामुळे महिलांच्या कामाच्या जीवनात दिलासा मिळेल आणि आरोग्यासाठी उत्तम वातावरण निर्माण होईल.
शासनाने अधिकृत नोटीस जारी करून हे धोरण संपूर्ण राज्यात लागू केले आहे. 18 ते 52 वयोगटातील प्रत्येक नोकरदार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.
60 लाख महिलांना थेट फायदा
कर्नाटक कामगार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे 60 लाख महिला विविध क्षेत्रांमध्ये काम करतात. यापैकी 25 ते 30 लाख महिला कॉर्पोरेट क्षेत्रात आहेत. शासन लवकरच सर्व नियोक्त्यांसोबत (Employers) बैठक घेऊन धोरणाच्या अंमलबजावणीचे नियम स्पष्ट करेल.
या उपक्रमाचा उद्देश असा आहे की, कोणत्याही संस्थेने आदेशाकडे दुर्लक्ष करू नये आणि महिलांना त्यांचे पूर्ण अधिकार मिळावेत. तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल महिलांचे आरोग्य, आराम आणि कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
मासिक पाळीत आराम आवश्यक, समितीने सुचवले धोरण
धोरण लागू करण्यापूर्वी, शासनाने 18 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, ज्याने मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या शरीरात होणारे बदल आणि आरामाच्या गरजेवर सविस्तर अहवाल सादर केला. क्राईस्ट युनिव्हर्सिटीच्या विधी विभागाच्या प्रमुख सपना एस. यांनी या समितीचे नेतृत्व केले.
समितीने सांगितले की, मासिक पाळीत पोटदुखी, थकवा, मूड स्विंग्स आणि अशक्तपणा यांसारख्या समस्यांमुळे महिलांना आरामाची आवश्यकता असते. या अहवालाच्या आधारे, शासनाने विविध विभाग आणि कंपन्यांकडून मते घेऊन धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले.
इतर राज्यांमध्येही लागू आहेत पीरियड लीव्ह
कर्नाटक आता अशा राज्यांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे, जिथे महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी मिळते. बिहारमध्ये महिलांना दरमहा दोन मासिक पाळी रजा मिळतात, तर ओडिशाने नुकतीच सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एका रजेची घोषणा केली आहे.
या उपक्रमामुळे राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यात आणि कामाच्या जीवनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
