कोलकाता महानगरपालिका (KMC) ने दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी विश्वकर्मा पूजेची सुट्टी रद्द करून त्याऐवजी ईद-उल-फितरची सुट्टी वाढवण्याचा आदेश काढला होता. या आदेशानुसार, ईद-उल-फितरची सुट्टी ३१ मार्च आणि १ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आली होती.
या निर्णयावर वाद निर्माण झाल्यानंतर, ममता सरकारने स्पष्टीकरण देताना याला टायपो (त्रुटी) असल्याचे म्हटले. सरकारने स्पष्ट केले की विश्वकर्मा पूजेची सुट्टी रद्द करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि लवकरच सुधारित आदेश जारी केला जाईल.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर KMC ने आदेश मागे घेतला
कोलकाता महानगरपालिकेने हिंदी माध्यमाच्या शाळांसाठी काढलेल्या आदेशात विश्वकर्मा पूजेची सुट्टी रद्द करून ईद-उल-फितरची सुट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर KMC ने तो रद्द केला.
KMC ने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की ही फक्त टायपिंग मिस्टेक (टायपोग्राफिकल मिस्टेक) होती. तसेच, हा आदेश जारी करणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. महानगरपालिकेने सांगितले की हा आदेश सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जारी करण्यात आला होता, म्हणून तो तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे.
माध्यमाला दिलेल्या नोटमध्ये महानगर आयुक्तांनी सांगितले की आता सुट्ट्यांची नवीन यादी तयार करण्यात येईल आणि सुधारित आदेश लवकरच जारी केला जाईल.
भाजपाने केला निशाणा
या निर्णयाबाबत विरोधी पक्ष भाजपाने ममता सरकार आणि कोलकाता महानगरपालिकेवर निशाणा साधला. भाजपाने याला तुष्टीकरणाची राजकारण म्हणत आरोप केला की राजकीय फायद्यासाठी हिंदू सणांना लक्ष्य केले जात आहे.
बंगाल भाजपाचे महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय म्हणाले, "महानगरपालिकेचे अधिकारी विश्वकर्मा पूजेची सुट्टी रद्द करण्याच्या आणि ईद-उल-फितरची सुट्टी वाढवण्याच्या निर्णयाबाबत अनाकलित होते असे मानणे कठीण आहे. हा आदेश कोणत्याही उच्चस्तरीय निर्देशांशिवाय जारी होऊ शकत नाही."
त्यांनी पुढे सांगितले की शिक्षण विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक यांनी कोणाच्या सूचनेवर हा आदेश जारी केला याची चौकशी करावी लागेल. भाजपा नेते अमित मालवीय यांनीही या मुद्द्यावर कोलकाता महानगरपालिकेचे महापौर फिरहाद हकीम यांवर निशाणा साधत आरोप केला की ममता सरकार हिंदू सणांना दुर्लक्ष करत आहे.
महाकुंभाला ‘मृत्युकुंभ’ म्हणण्यावर वाद
यापूर्वीही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महाकुंभबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत त्यांनी प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळाव्याला 'मृत्युकुंभ' म्हणून संबोधित केले होते.
त्यांनी आरोप केला होता की या कार्यक्रमात व्हीआयपी लोकांना विशेष सुविधा दिल्या जात आहेत, तर सामान्य श्रद्धाळूंसाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यांच्या या विधानावरही भाजपाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती.
