पश्चिम बंगालच्या राजकारणात 2021 मधील नंदीग्राम विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ममता बॅनर्जी यांच्या पायाला झालेल्या दुखापतीचा वाद पुन्हा समोर आला आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी अलीकडे दावा केला की, त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांच्या पायात फ्रॅक्चर किंवा डिसलोकेशन झाल्याचा पुरावा नव्हता. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी कथित वैद्यकीय नोंदी सार्वजनिक केल्याप्रकरणी SSKM रुग्णालय आणि संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
या प्रकरणाचा मुद्दा केवळ 2021 मधील दुखापतीच्या स्वरूपापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या खासगी वैद्यकीय नोंदी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत कशा पोहोचल्या आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय त्या सार्वजनिक कशा झाल्या, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक राजकारण, वैद्यकीय गोपनीयता आणि सरकारी नोंदींच्या वापराबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
3 ऑक्टोबर रोजी शुभेंदू अधिकारी यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे ममता बॅनर्जी यांच्या 2021 मधील दुखापतीशी संबंधित वैद्यकीय अहवाल आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 11 मार्च 2021 च्या रेडिओलॉजी अहवालात पायात फ्रॅक्चर किंवा डिसलोकेशन झाल्याचा कोणताही पुरावा नोंदवलेला नव्हता. या आधारे अधिकारी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ममता बॅनर्जी यांच्या पायाच्या दुखापतीचे स्वरूप वाढवून सांगण्यात आल्याचा आरोप केला.
अधिकारी यांनी राज्य सरकार या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करणार असल्याचेही म्हटले होते. मात्र, एखाद्या विशिष्ट तपासणीच्या वेळी फ्रॅक्चर आढळले नसल्याचा दावा केवळ त्या आधारावर व्यक्तीला अन्य कोणतीही दुखापत झाली नव्हती, हे निर्णायकपणे सिद्ध करत नाही. दुखापतीचे संपूर्ण स्वरूप समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांची तपासणी, इतर वैद्यकीय अहवाल आणि उपचारांशी संबंधित नोंदीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
त्यामुळे सध्याच्या वादात राजकीय दावे आणि वैद्यकीय निष्कर्ष स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
ममता बॅनर्जी यांचे वकील अरका नाग यांनी SSKM रुग्णालय, बांगुर इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या 2021 मधील वैद्यकीय नोंदी शुभेंदू अधिकारी यांच्यापर्यंत कशा पोहोचल्या आणि त्यानंतर त्या सार्वजनिक कशा झाल्या, याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगितले जाते.
जर हे दस्तऐवज एखाद्या सरकारी विभागाने किंवा तपास यंत्रणेने कायदेशीर पद्धतीने मिळवले असतील, तर ते सार्वजनिक करण्याची परवानगी होती का, असा प्रश्नही नोटीसमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय, नोंदी सार्वजनिक करण्यासंदर्भात न्यायालयाचा कोणताही आदेश होता का, याची माहिती मागण्यात आली आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूने उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा रुग्णाच्या वैद्यकीय माहितीची गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी कोणाची होती, यावर केंद्रित आहे.
अधिकारी यांच्या ताब्यात असल्याचा दावा केलेला दस्तऐवज मूळ वैद्यकीय नोंद आहे की त्याची प्रत, हा प्रश्नही या प्रकरणात महत्त्वाचा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी या मुद्द्यावरही स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगितले जाते.
वैद्यकीय नोंदींमध्ये रुग्णाची वैयक्तिक आणि आरोग्याशी संबंधित संवेदनशील माहिती असते. त्यामुळे अशा दस्तऐवजांचे सार्वजनिक होणे हा केवळ राजकीय वादाचा विषय नसून रुग्णाच्या गोपनीयतेशी आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित मुद्दाही ठरू शकतो.
रुग्णालय आणि आरोग्य विभागाकडून या कायदेशीर नोटीसवर सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया आल्यानंतरच संबंधित दस्तऐवज कोणत्या प्रक्रियेतून बाहेर आले, हे स्पष्ट होईल.
हा वाद 10 मार्च 2021 रोजी घडलेल्या त्या घटनेशी संबंधित आहे, जेव्हा ममता बॅनर्जी नंदीग्राममध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात होत्या. त्या वेळी त्या मुख्यमंत्री तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या.
ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला होता की, प्रचारादरम्यान गर्दीत त्यांना धक्का देण्यात आला. त्यानंतर त्या कारच्या उघड्या दरवाजाला धडकल्या आणि त्यांच्या डाव्या पायाला दुखापत झाली. घटनेनंतर त्यांना कोलकात्यातील SSKM रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
त्यावेळी त्यांची दुखापत पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या पायावर प्लास्टर असताना आणि व्हीलचेअरवरून निवडणूक प्रचार करताना त्यांना पाहण्यात आले. त्या निवडणुकीत शुभेंदू अधिकारी नंदीग्राममधून भाजपचे उमेदवार होते आणि त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आधीपासूनच संवेदनशील राहिला आहे.
2021 मध्ये ममता बॅनर्जी यांना SSKM रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांच्या डाव्या पायाला आणि घोट्याला झालेल्या दुखापतींसह शरीराच्या इतर भागांमध्ये दुखापत आणि वेदना असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर त्यांना प्लास्टरसह रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता.
सध्याच्या वादात शुभेंदू अधिकारी यांनी ज्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे, त्यात कथितपणे एका विशिष्ट रेडिओलॉजी तपासणीत फ्रॅक्चर किंवा डिसलोकेशन आढळले नसल्याचे नमूद आहे. या दस्तऐवजाकडे संपूर्ण वैद्यकीय नोंदी आणि त्या वेळी करण्यात आलेल्या इतर तपासण्यांच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे केवळ एका अहवालाच्या आधारे दुखापतीचे संपूर्ण स्वरूप निश्चित करणे वैद्यकीयदृष्ट्याही सावधगिरीची बाब आहे.
2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी दुखापत झाल्यानंतरही व्हीलचेअरवरून प्रचार केला होता. या घटनेचा निवडणूक प्रचारावर राजकीय आणि भावनिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर परिणाम झाला होता.
अखेरीस तृणमूल काँग्रेसने राज्यात बहुमत मिळवले आणि ममता बॅनर्जी यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, नंदीग्राम मतदारसंघात त्यांना शुभेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला.
आता पाच वर्षांनंतर त्याच दुखापतीशी संबंधित दस्तऐवज सार्वजनिक होणे आणि त्यावरून करण्यात आलेल्या राजकीय आरोपांमुळे जुना निवडणूक वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
तृणमूल काँग्रेसने शुभेंदू अधिकारी यांच्या दाव्यांना फेटाळले आहे. पक्षाने हा राजकीय हेतूने प्रेरित प्रयत्न असल्याचे म्हटले असून पोटनिवडणुकीच्या वातावरणात राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, अधिकारी यांनी त्यांच्या ताब्यातील दस्तऐवज त्यांच्या आरोपांना सिद्ध करतात, असे म्हटले आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित आणखी दस्तऐवज समोर येऊ शकतात, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे हा वाद आता दोन स्वतंत्र प्रश्नांभोवती केंद्रित झाला आहे. 2021 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या दुखापतीबाबत करण्यात आलेले सार्वजनिक दावे वैद्यकीय नोंदींशी जुळतात का आणि संबंधित नोंदी योग्य असल्यास त्या सार्वजनिक क्षेत्रात कशा पोहोचल्या, हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राजकीय आरोपांव्यतिरिक्त, या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा वैद्यकीय गोपनीयतेचा आहे. रुग्णाच्या आरोग्य नोंदींमध्ये वैयक्तिक आणि संवेदनशील माहिती असते. त्यामुळे संबंधित दस्तऐवज कोणी मिळवले, कोणत्या अधिकाराअंतर्गत मिळवले आणि ते सार्वजनिक करण्याची परवानगी कोणी दिली, हे निश्चित करणे आवश्यक ठरेल.
ममता बॅनर्जी यांच्या कायदेशीर नोटीसमुळे हा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे. रुग्णालय आणि आरोग्य विभागाला नोंदींच्या सुरक्षेबाबत तसेच त्यांचा कथित खुलासा कशा प्रकारे झाला, याबाबत कोणती प्रक्रिया पाळण्यात आली होती, हे स्पष्ट करावे लागेल.
या प्रकरणाची पुढील दिशा मुख्यतः दोन बाबींवर अवलंबून राहील. पहिली म्हणजे संबंधित वैद्यकीय नोंदींची प्रामाणिकता आणि त्यांचा संपूर्ण संदर्भ. दुसरी म्हणजे हे दस्तऐवज सार्वजनिक होण्यामागील परिस्थिती.
सरकार किंवा तपास यंत्रणेने 2021 मधील घटनेची नव्याने चौकशी केल्यास त्यातून समोर येणारे निष्कर्ष राजकीय दाव्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरतील. त्याचप्रमाणे, रुग्णालय किंवा आरोग्य विभागाने वैद्यकीय नोंदी कोणत्या प्रक्रियेतून बाहेर आल्या, हे स्पष्ट केल्यास वैद्यकीय गोपनीयतेशी संबंधित वादाची स्थितीही स्पष्ट होऊ शकते.
सध्या ममता बॅनर्जी यांची दुखापत पूर्णपणे बनावट होती किंवा वास्तविक होती, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. उपलब्ध सार्वजनिक अहवालांमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांचा आरोप आणि ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूची हरकत नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण प्रकरणावर अंतिम निष्कर्ष सक्षम चौकशी किंवा प्रामाणिक वैद्यकीय नोंदींच्या व्यापक पुनरावलोकनानंतरच काढता येईल.
