मिझोरम प्रदेश काँग्रेस समितीने (MPCC) प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2026 (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill - FCRA Amendment Bill 2026) च्या विरोधात 21 जुलै रोजी राज्यभर 'ब्लॅक डे' पाळण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाच्या मते, प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे राज्यातील अनेक धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
आयझॉल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मिझोरम प्रदेश काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष डॉ. लालमलसावमा न्घाका यांनी सांगितले की, 21 जुलै रोजी दुपारी राज्यभर एकाच वेळी शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्यात येतील. या आंदोलनाचा उद्देश प्रस्तावित दुरुस्तीबाबत नागरिकांच्या चिंता लोकशाही पद्धतीने मांडणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांना आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आणि जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पक्षाने स्पष्ट केले की हे आंदोलन कोणत्याही विशिष्ट संस्थेविरुद्ध नसून, दुरुस्त कायदा लागू झाल्यास उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित केले जात आहे.
मिझोरम काँग्रेसने विविध ख्रिस्ती चर्च, धार्मिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की राज्यातील अनेक धार्मिक आणि सामाजिक संस्था परदेशी आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण आणि मानवतावादी सेवांशी संबंधित कार्य करतात. त्यांचा दावा आहे की प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे या कार्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
पक्षाने नमूद केले की प्रस्तावित विधेयकाबाबत अंतिम निर्णय आणि त्यातील तरतुदींशी संबंधित औपचारिक विधायी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
काँग्रेसच्या मते, प्रस्तावित दुरुस्ती विद्यमान स्वरूपात लागू झाल्यास परदेशी आर्थिक सहाय्य स्वीकारणाऱ्या अनेक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. पक्षाचे म्हणणे आहे की अशा संस्था समाजातील दुर्बल घटक, ग्रामीण भाग आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित कार्य करतात. कोणतीही दुरुस्ती करण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) हा भारतात परदेशी स्रोतांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक योगदानाच्या नियमनासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश परदेशातून प्राप्त निधीचा वापर पारदर्शक आणि कायद्यानुसार होईल तसेच राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण होईल, हे सुनिश्चित करणे आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार नियामक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
मिझोरममध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGO), धार्मिक संस्था आणि सामाजिक संघटना शिक्षण, आरोग्य सेवा, मदतकार्य आणि समुदाय विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यापैकी काही संस्था वैधानिक प्रक्रियेनुसार परदेशी आर्थिक सहाय्य स्वीकारतात. त्यामुळे प्रस्तावित दुरुस्तीबाबत राज्यात व्यापक चर्चा सुरू असून विविध सामाजिक गट संभाव्य परिणामांबाबत आपापली मते व्यक्त करत आहेत.
मिझोरम काँग्रेसने आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही पद्धतीने आयोजित केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही विधेयकाबाबत भिन्न मत व्यक्त करणे स्वाभाविक असल्याचे सांगत नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले. तसेच सर्व सहभागींकडे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन करण्यात आले.
