नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी १७ फेब्रुवारीला बैठक

राजीव कुमार यांच्या कारकिर्दीच्या समाप्तीनंतर, १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, राहुल गांधी आणि अर्जुन मेघवाल यांची बैठक होणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त: कायदा मंत्रालयाने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) च्या निवडीसाठी तीन सदस्यीय समितीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सहभागी होतील. ही बैठक विशेष महत्त्वाची आहे कारण सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, राजीव कुमार, यांचा कार्यकाळ १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपत आहे.

राजीव कुमार यांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ

राजीव कुमार यांची नियुक्ती मे २०२२ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून झाली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने २०२४ मध्ये यशस्वीपणे लोकसभा निवडणुकीचे आयोजन केले. याव्यतिरिक्त, जम्मू-काश्मीरमध्ये एक दशकानंतर शांततेने विधानसभा निवडणुकाही त्यांच्या कार्यकाळात झाल्या.

राजीव कुमार यांची यशोगाथा आणि निवडणुकांचे संचालन

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकांचे संचालन केले. लोकसभा निवडणुकीनंतर, या वर्षी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. २०२३ मध्ये, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही निवडणुका आयोजित करण्यात आल्या, ज्यामुळे त्यांची नेतृत्व क्षमता सिद्ध झाली.

राजीव कुमार यांचे निवृत्तीचे नियोजन

जनवरी २०२५ मध्ये दिल्ली निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना राजीव कुमार यांनी आपल्या निवृत्तीच्या नियोजनाबद्दलही सांगितले होते. त्यांनी विनोदात्मकपणे सांगितले होते की १३-१४ वर्षांपासून कामामुळे त्यांना आपल्या वैयक्तिक जीवनासाठी वेळ मिळाला नाही. आता, ते आपल्या निवृत्तीनंतर हिमालयाच्या प्रवासाला जातील, जिथे ते चार ते पाच महिने एकांतवासात ध्यानधारणा करतील.

नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी महत्त्वाचा टप्पा

राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, निवडणूक आयोगाच्या नवीन प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाअटी आणि कार्यालयाचा कालावधी) अधिनियम, २०२३ मधील तरतुदी प्रथमच लागू करण्यात येत आहेत, ज्यामुळे ही नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होईल.