नॉर्वे सरकारने पहिली ते सातवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साधनांच्या वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. हा नियम सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार असून मुलांची मूलभूत शिकण्याची क्षमता सुरक्षित ठेवणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
मुलांमध्ये वाढता तंत्रज्ञान वापर आणि त्याचा शिक्षणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन नॉर्वे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वाचन, लेखन, गणित आणि विचार करण्याची क्षमता अधिक बळकट राहावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारने जाहीर केले आहे की पहिली ते सातवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये जनरेटिव्ह AI साधनांचा वापर करता येणार नाही. हा नियम सप्टेंबर 2026 पासून प्रभावी होईल. सामान्यतः या वर्गांतील विद्यार्थ्यांचे वय 13 वर्षांपेक्षा कमी असते.
सरकारच्या मते तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी उपयुक्त ठरू शकते, मात्र लहान वयात विद्यार्थ्यांनी वाचन, लेखन, गणित आणि इतर मूलभूत कौशल्ये स्वतः विकसित करणे आवश्यक आहे. AI वर अतिनिर्भरता शिकण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करू शकते.
नॉर्वेतील शिक्षणतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की मुलांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात चिकित्सक विचारसरणी आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होणे महत्त्वाचे असते. विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर AI कडून घेण्यास सुरुवात केल्यास त्यांची स्वतः शिकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.
सरकारने या निर्णयामागे अनेक संशोधन अभ्यासांचा संदर्भ दिला आहे. या अभ्यासांनुसार लहान मुलांकडून जनरेटिव्ह AI चा अनियंत्रित वापर केल्यास शिकण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच या वयोगटातील मुलांमध्ये AI कडून मिळालेल्या माहितीची सत्यता आणि गुणवत्ता तपासण्याची क्षमता पूर्णपणे विकसित झालेली नसते.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही बंदी केवळ 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांवर लागू होईल. यापेक्षा जास्त वयाचे विद्यार्थी AI साधनांचा वापर करू शकतील, मात्र त्यांच्या वापरावर देखरेख ठेवली जाईल. शाळांनी AI चा वापर केवळ शैक्षणिक सहाय्यासाठी होत असल्याची खात्री करावी आणि विद्यार्थी त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू नयेत याची काळजी घ्यावी.
यासोबतच शिक्षकांना AI तंत्रज्ञान आणि त्याच्या जबाबदार वापराबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
नॉर्वेने यापूर्वीच शाळांमधील मोबाइल फोन वापरावर कठोर नियम लागू केले आहेत. आता सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अतिरिक्त निर्बंध लागू करण्याच्या शक्यतांचाही विचार करत आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि AI आधारित सेवा वापरकर्त्यांना अधिक काळ गुंतवून ठेवण्यासाठी तयार केल्या जातात. याचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्य, एकाग्रता आणि सामाजिक वर्तनावर होऊ शकतो.
नॉर्वेच्या या निर्णयानंतर कॅनडामध्येही मुलांसाठी AI चॅटबॉट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील नियंत्रणासंदर्भात नियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तेथील सरकार नवीन कायद्याच्या माध्यमातून मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याची योजना आखत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते आगामी वर्षांमध्ये अनेक देश मुलांसाठी AI आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम लागू करू शकतात, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाचे फायदे मिळतील आणि त्याच्या संभाव्य नकारात्मक परिणामांपासून संरक्षणही मिळू शकेल.
