विशेष गहन पुनरीक्षण म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) वरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 2,000 हून अधिक नागरिकांनी भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना पत्र लिहून SIR प्रक्रिया आणि तिच्या वैधतेची न्यायालयीन समीक्षा पूर्ण होईपर्यंत ती स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. पत्रात निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची स्वतःहून दखल घेऊन कारवाई सुरू करण्यासह निवडणूक डेटाशी संबंधित तांत्रिक प्रणालींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्रावर विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामध्ये माजी नौदलप्रमुख अॅडमिरल विष्णू भागवत, माजी IAS अधिकारी अदिती मेहता, ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी आणि अभिनेते प्रकाश राज यांच्यासह शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला SIR ची वैधता आणि अवलंबलेल्या प्रक्रियेचा आढावा पूर्ण होईपर्यंत त्यावर स्थगिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याशिवाय मतदार नोंदणी सॉफ्टवेअर आणि संबंधित फॉर्ममध्ये कथित अनधिकृत बदलांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच ECINet चे सुरक्षा आणि कायदेशीर ऑडिट सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
SIR म्हणजे Special Intensive Revision ही निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया आहे. मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र मतदारांशी संबंधित नोंदींची पडताळणी करणे हा तिचा उद्देश आहे.
मात्र, सध्याच्या प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने नावे मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत आणि त्यामुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की SIR दरम्यान ज्या व्यक्तींची नावे वगळली गेली आहेत, त्या मतदार यादीच्या सातत्याने अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) यांच्याकडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
SIR वरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शनिवारी झालेल्या बैठकीत आपल्या कामकाजाशी आणि निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित 9 निर्णय घेतले.
आयोगाने म्हटले आहे की भविष्यातील बैठकीपूर्वी अजेंडा शेअर केला जाईल आणि बैठकीनंतर निर्णयांची नोंद तयार केली जाईल. याशिवाय नवीन IT मॉड्यूल आणि पोर्टल लागू करण्यापूर्वी त्यांची समीक्षा करण्याची व्यवस्था केली जाईल.
बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR शी संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.
SIR दरम्यान निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांवरही चर्चा झाली. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तात दावा करण्यात आला होता की मागील 10 महिन्यांत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले होते; मात्र त्यांच्या आक्षेपांवर सुनावणी झाली नाही.
यानंतर निवडणूक आयोगाने या दाव्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अधिकाऱ्याशी संबंधित होती.
वृत्तात दावा करण्यात आला होता की दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी अशा आदेशावर आक्षेप घेतला होता, ज्यामुळे मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय पातळीवर केंद्रित होण्याची शक्यता होती.
आयोगाने म्हटले की संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेला कामाच्या पुनर्वितरणाचा आदेश कधीही लागू करण्यात आला नाही. निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व निर्देशांचे काळजीपूर्वक पालन केले जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने ECINet ची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या समितीचे अध्यक्षपद एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांकडे असेल आणि त्यामध्ये IIT किंवा IIIT मधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश केला जाईल.
ECINet हा निवडणूक आयोगाशी संबंधित डिजिटल आणि तांत्रिक व्यवस्थेचा भाग आहे. या प्रणालीच्या सुरक्षा आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असताना स्वतंत्र तज्ज्ञाचा समितीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, SIR संदर्भात CJI यांना पाठवलेल्या पत्रात ECINet चे सुरक्षा आणि कायदेशीर ऑडिट सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR दरम्यान ज्या व्यक्तींची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत, त्या मतदार यादीच्या सातत्याने अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत संबंधित ERO यांच्याकडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना अशा मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान आतापर्यंत 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून 13.37 कोटी नावे कमी झाली आहेत. आयोगाच्या मते, देशातील एकूण मतदारांची संख्या 96.88 कोटींपेक्षा अधिक आहे. या आधारावर SIR दरम्यान सुमारे 14.1 टक्के मतदारांची नावे मसुदा यादीतून कमी झाली आहेत. या आकडेवारीमुळे मतदार यादीची प्रक्रिया, नावे वगळणे आणि पात्र मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयांनंतरही SIR शी संबंधित काही प्रश्नांवर अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. ऑनलाइन Form-6 मध्ये पालकांशी संबंधित प्रश्न का जोडण्यात आला, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. हा बदल कोणाच्या निर्देशावर करण्यात आला आणि तो आता हटवण्यात आला आहे की नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीशी संबंधित सुमारे 16 लाख नावांविरुद्ध अपील कोणाच्या आदेशावर दाखल करण्यात आली, याबाबतही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे गोव्यात मतदाराचे नाव पुनर्स्थापित करण्याशी संबंधित सॉफ्टवेअर फीचर का सुरू झाले नाही आणि IT विभागातील काही अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही आयोगाच्या नव्या निर्णयांमध्ये देण्यात आलेली नाही.
SIR संदर्भात एका बाजूला नागरिकांच्या समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप आणि प्रक्रियेवर स्थगितीची मागणी केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगाने आपली प्रक्रिया, अंतर्गत कार्यपद्धती आणि तांत्रिक व्यवस्थेशी संबंधित अनेक निर्णय जाहीर केले आहेत.
सध्या या वादाचे तीन प्रमुख पैलू समोर आहेत—SIR ची कायदेशीर वैधता आणि प्रक्रिया, मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे मसुदा यादीतून कमी होणे आणि निवडणूक IT प्रणालीची पारदर्शकता व सुरक्षा. पुढील स्थिती न्यायालयीन पातळीवर या प्रकरणात कोणती कारवाई होते आणि निवडणूक आयोग SIR तसेच आपल्या डिजिटल प्रणालीशी संबंधित उर्वरित प्रश्नांवर काय स्पष्टीकरण देतो, यावर अवलंबून असेल.
