संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलैपासून सुरू होत आहे. त्याआधी, केंद्र सरकारने 20 जुलै रोजी सर्व पक्षांची बैठक बोलावली आहे, ज्यात अधिवेशनातील संभाव्य मुद्दे आणि विधेयकांवर चर्चा केली जाईल. बिहारमधील एसआयआर प्रक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर आणि भाषा विवाद यासारख्या मुद्द्यांवर अधिवेशनात जोरदार चर्चा आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाची शक्यता आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेषा ठरणार
केंद्र सरकारने 21 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी 20 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या सर्व प्रमुख पक्षांच्या गटनेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या बैठकीचा उद्देश अधिवेशनात प्रस्तावित विधेयके, राष्ट्रीय मुद्दे आणि चर्चा यावर राजकीय सहमती निर्माण करणे आहे. सरकार संसदेची कार्यवाही सुरळीतपणे चालवण्यासाठी विरोधी पक्षांना सहकार्याचे आवाहन करू शकते.
बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्न
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या विशेष मतदार पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवर विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारू शकतो.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, या प्रक्रियेत मतदारांना असे दस्तावेज मागितले जात आहेत, जे प्रत्येकाकडे उपलब्ध नाहीत. यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांची मागणी आहे की, आधार कार्डसोबत मनरेगा जॉब कार्ड आणि इतर सरकारी ओळखपत्रे देखील वैध दस्ताऐवजांमध्ये समाविष्ट करावीत.
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेत चर्चा निश्चित
आणखी एक संभाव्य वादग्रस्त मुद्दा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आहे. ही लष्करी कारवाई तेव्हा करण्यात आली, जेव्हा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धबंदी घडवून आणण्याचा दावा केला होता.
विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, सरकारने परदेशी दबावाखाली हा निर्णय घेतला, तर सरकारचे म्हणणे आहे की, युद्धबंदीचा प्रस्ताव पाकिस्तानकडून आला होता आणि यात कोणत्याही बाह्य शक्तीची भूमिका नव्हती.
या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे, कारण विरोधी पक्ष या संबंधित निर्णयांच्या पारदर्शकतेवर आणि भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहे.
भाषा विवादही केंद्रस्थानी
महाराष्ट्र तसेच अनेक राज्यांमध्ये भाषेवरून नुकत्याच झालेल्या वादामुळे हा मुद्दाही पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार देशावर एक भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अलीकडेच, महाराष्ट्रात भाषा धोरणावरून सरकारला विरोधानंतर आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. संसदेत या विषयावर प्रादेशिक भाषांचे संरक्षण आणि त्यांच्या घटनात्मक स्थानावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
खासदारांसाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली
या पावसाळी अधिवेशनापासून लोकसभेत खासदारांच्या उपस्थितीसाठी डिजिटल प्रणाली सुरू केली जात आहे. आता खासदार आपापल्या जागेवरूनच उपस्थिती नोंदवू शकतील. यापूर्वी ही व्यवस्था रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरीद्वारे केली जात होती.
लोकसभा सचिवालयानुसार, हे पाऊल संसदेच्या कार्यप्रणालीला अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
