पीएम आवास योजना: आता मोबाईलवरून ऑनलाइन अर्ज करा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये आता लाभार्थी मोबाईलवरून आवास प्लस अॅपवर अर्ज करू शकतील. घरे नसलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मध्यमवर्गीयांना प्राधान्य दिले जाईल.

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 (PMAY-G) अंतर्गत दुमका जिल्ह्यात लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. सरकारचे ध्येय 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीत पात्र कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपयांच्या किमतीचे पक्के घर बांधण्याची सुविधा दिली जाईल.

31 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज करू शकता

झारखंडमध्ये या योजनेसाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज करता येतील. सर्वेक्षणाचे काम ग्राम पंचायत सचिवांद्वारे केले जाईल, तर जिल्हा आणि ब्लॉक पातळीवर तपासणीसाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

आवास प्लस अॅपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकता

लाभार्थ्यांना आता स्वतः अर्ज करण्याची संधी मिळेल

पीएम आवास योजना ग्रामीणसाठी आता लाभार्थी स्वतः आपल्या मोबाईलवरून अर्ज करू शकतात. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) ने यासाठी आवास प्लस नावाचे एक मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. पात्र व्यक्ती या अॅपद्वारे घरी बसून ऑनलाइन अर्ज करू शकते.

कोणाला या योजनेचा लाभ मिळेल?

या योजनेअंतर्गत खालील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल:

- घर नसलेली कुटुंबे
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ची कुटुंबे
- मध्यम आणि कमी मध्यम उत्पन्न गटातील लोक
- ज्यांच्याकडे कोणतेही पक्के घर नाही

कसे कराल ऑनलाइन अर्ज?

- आवास प्लस-2024 सर्वेक्षण आणि आधार फेस आयडी अॅप डाउनलोड करा.
- एक मोबाईल फोनवरून फक्त एकच अर्ज करता येईल.
- अर्जासाठी आधार क्रमांक आवश्यक असेल.

कोणाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही?

काही वर्गातील लोक या योजनेसाठी अपात्र ठरतील:

- ज्या शेतकऱ्यांची KCC मर्यादा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- ज्यांच्याकडे पक्के घर किंवा तीन/चार चाकी वाहन आहे.
- 11.5 एकरपेक्षा जास्त बिनसिंचनाची जमीन किंवा 2.5 एकरपेक्षा जास्त सिंचनाची जमीन असलेले शेतकरी.
- ज्या कुटुंबातील कोणतेही सदस्य सरकारी नोकरीत आहे किंवा व्यावसायिक कर भरे आहे.

सरकारने केली आहे पूर्ण तयारी

सरकार या योजनेबद्दल पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि पात्र कुटुंबांना शक्य तितक्या लवकर लाभ मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवले आहे. दुमकाचे उपविकास अधिकारी अभिजीत सिन्हा यांच्या मते, पंचायत पातळीवर सर्वेक्षण केले जात आहे, परंतु लाभार्थी देखील अॅपद्वारे आपली माहिती देऊ शकतात, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल.

"आता लाभार्थी स्वतःही अर्ज करू शकतात, त्यामुळे त्यांना कोणाच्या आशेवर राहण्याची गरज राहणार नाही. सरकारचे हे पाऊल गरिबांना मोठा आधार ठरेल." – अभिजीत सिन्हा, उपविकास अधिकारी, दुमका

```

```