माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांना बलात्कार प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले. एका महिला कर्मचाऱ्याने 2024 मध्ये एफआयआर दाखल केली होती. शिक्षेची घोषणा 2 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
Prajwal Revanna: कर्नाटकचे माजी खासदार आणि जनता दल (सेक्युलर) मधून हकालपट्टी झालेले नेते प्रज्वल रेवण्णा यांना लैंगिक शोषण आणि बलात्कार प्रकरणात बंगळूरुच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. रेवण्णा यांनी आपल्यावर वारंवार बलात्कार केल्याचा आणि याबाबत वाच्यता केल्यास व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
18 जुलै रोजी सुनावणी पूर्ण झाली
बंगळूरु येथील जनप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 जुलै रोजी पूर्ण केली आणि निकाल सुरक्षित ठेवला होता. शुक्रवार, 1 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला आणि रेवण्णा यांना दोषी ठरवले. आता न्यायालय 2 ऑगस्ट रोजी शिक्षेची घोषणा करेल.
पहिला गुन्हा एप्रिल 2024 मध्ये दाखल
रेप प्रकरणाची सुरुवात एप्रिल 2024 मध्ये झाली, जेव्हा पीडितेने हासन जिल्ह्यातील होलेनरसीपुरा ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये रेवण्णा यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली. पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, ती रेवण्णा यांच्या कुटुंबाच्या फार्महाऊसमध्ये घरकाम करत होती आणि 2021 पासून रेवण्णा तिचे लैंगिक शोषण करत होता. आरोपीने धमकावण्यासाठी तिची अश्लील व्हिडिओ क्लिप बनवून ठेवली होती आणि याबाबत वाच्यता केल्यास व्हिडिओ जाहीर करण्याची धमकी दिली होती, असाही आरोप तिने केला आहे.
2000 हून अधिक अश्लील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल
रेवण्णा यांच्या विरोधात हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले, जेव्हा सोशल मीडियावर सुमारे 2,000 हून अधिक कथित अश्लील व्हिडिओ क्लिप समोर आल्या. या क्लिपमध्ये अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण दर्शवण्यात आले होते. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय महिला आयोग, कर्नाटक सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर कारवाई करण्यासाठी प्रचंड दबाव वाढला.
चार गुन्ह्यांमध्ये आरोपी
प्रज्वल रेवण्णा यांच्या विरोधात गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या चार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये ते मुख्य आरोपी आहेत. यामध्ये बलात्कार, लैंगिक शोषण, धमकी आणि आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रसार यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. न्यायालयाने सध्या एका प्रकरणात निकाल दिला आहे, तर इतर प्रकरणांची सुनावणी अजून बाकी आहे.
रेवण्णा यांचे नाव समोर आल्यानंतर कर्नाटकाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. जेडी(एस)ने त्यांना तात्काळ पक्षातून निलंबित केले. काँग्रेस आणि भाजपने या प्रकरणी निष्पक्ष आणि कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
न्यायालयाचे मत
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, अभियोजन पक्षाने सादर केलेले पुरावे आणि पीडितेची साक्ष विश्वसनीय आणि ठोस आहे. न्यायालयाने हे देखील मानले की, आरोपीने पीडितेला हेतुपुरस्सर मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला आणि तिला गप्प बसवण्यासाठी धमक्या दिल्या. आता न्यायालय शनिवार, 2 ऑगस्ट रोजी शिक्षेची घोषणा करेल. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार), 506 (गुन्हेगारी धमकी) आणि आयटी कायद्या अंतर्गत आरोपीला 10 वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
