भारताच्या विश्वचषक विजेत्या स्टार दीप्ती शर्मा, क्रांती गौड आणि श्री चरणी यांना गुरुवारी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या पहिल्या मेगा लिलावात मोठी रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर परदेशी दिग्गजांमध्ये लोरा वोल्वार्ट आणि सोफी एक्लेस्टोन यांच्यावरही मोठी बोली लागण्याची शक्यता आहे.
Rajasthan High Court Order on Liquor Shops: राजस्थान उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या (नॅशनल व स्टेट हायवे) कडेला असलेल्या दारूच्या दुकानांबाबत ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, महामार्गापासून 500 मीटरच्या परिसरात येणारी सर्व दारूची दुकाने सक्तीने बंद करावीत किंवा दुसरीकडे स्थलांतरित करावीत. या आदेशानुसार, राज्यातील एकूण 1102 दारूची दुकाने दोन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन अनिवार्य
हा निर्णय न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती संजीत पुरोहित यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'के. बालू विरुद्ध भारत सरकार' या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, नगरपालिका किंवा शहरी क्षेत्राच्या नावाखाली महामार्गावर दारूची दुकाने चालवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, महामार्गावर असलेली अनेक दुकाने शहरी क्षेत्रात येतात आणि त्यातून सरकारला सुमारे 2221.78 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. परंतु उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत म्हटले की, महसुलाच्या तुलनेत नागरिकांचा जीव अधिक मौल्यवान आहे.
न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी
उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर तीव्र टिप्पणी करत म्हटले की, "म्युनिसिपल एरिया" च्या वर्गीकरणाचा गैरवापर करून महामार्गांना "दारू-अनुकूल कॉरिडॉर" मध्ये रूपांतरित केले गेले आहे, जे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. न्यायालयाने राज्यात वाढत असलेल्या रस्ते अपघातांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
विशेषतः जयपूरमधील हरमाडा आणि फलोदी येथे झालेल्या अलीकडील भीषण रस्ते अपघातांचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यात अवघ्या दोन दिवसांत 28 लोकांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने असे मानले की, अति वेगाने वाहन चालवणे (ओव्हर-स्पीडिंग) आणि दारू पिऊन वाहन चालवणे (ड्रंक अँड ड्राइव्ह) ही अशा अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2025 मध्ये दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 8 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे, जी अत्यंत चिंताजनक आहे.
उच्च न्यायालयाचे प्रमुख आदेश
- 500 मीटरचा नियम अनिवार्य: राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या 500 मीटरच्या परिसरात दारूचे कोणतेही दुकान चालवले जाणार नाही, जरी ते नगरपालिका क्षेत्रात येत असले तरीही.
- 1102 दुकाने स्थलांतरित केली जातील: राज्य सरकारने मान्य केले की, अशी 1102 दुकाने या परिसरात आहेत, जी दोन महिन्यांच्या आत हटवली जातील.
- जाहिरातींवरही पूर्ण बंदी: महामार्गावरून दिसणाऱ्या दारूच्या जाहिराती, होर्डिंग्ज आणि साइन बोर्ड्सवर पूर्णपणे बंदी राहील. उल्लंघनावर कठोर कारवाई केली जाईल.
- जीव सर्वात आधी: न्यायालयाने म्हटले की, केवळ महसुलाच्या कारणावरून जनतेच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने उत्पादन शुल्क आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत की, या प्रकरणाचा अनुपालन अहवाल (Compliance Affidavit) 26 जानेवारी 2026 पर्यंत न्यायालयासमोर सादर केला जावा.
