नोएडा येथे आज होणाऱ्या अप्पर यमुना पुनरावलोकन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राजस्थानसाठी यमुना जल वाटपावर मोठा निर्णय होऊ शकतो. केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सीआर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत, राजस्थान आपल्या वाट्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि प्रलंबित प्रकल्पांसाठी केंद्राकडे सहकार्य मागणार आहे.
राजस्थान: नोएडा येथे आज केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सीआर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अप्पर यमुना पुनरावलोकन समितीची महत्त्वाची बैठक आयोजित केली जात आहे, ज्यात राजस्थानचे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होत आहेत. या बैठकीत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहणार आहेत. राजस्थान सरकारची प्रमुख मागणी आहे की हथिनीकुंड बॅरेजमधून पाणी आणण्याच्या प्रयत्नांना गती दिली जावी.
यासाठी रेणुकाजी, लखवार व्यासी आणि किशाऊ धरण प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देऊन केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याची मागणी केली जाईल. त्याचबरोबर, यमुना जल करारांतर्गत राज्याच्या निर्धारित वाट्याचे पाणी वेळेवर उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाईल. ही बैठक राजस्थानसाठी जल उपलब्धतेशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांचा मार्ग मोकळा करू शकते.
शेखावाटीची तहान भागवण्याच्या प्रयत्नांना गती
राजस्थान सरकार आता यमुना जल प्रकल्पाबाबत पूर्ण गांभीर्याने पुढे जात आहे. शेखावाटी क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी याला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व विभागांना वेगाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने रेणुकाजी, लखवार व्यासी आणि किशाऊ धरण प्रकल्पांमध्ये राज्याच्या वाट्याच्या रूपात 95 कोटी रुपये त्वरित मंजूर केले आहेत. अधिकाऱ्यांचे मत आहे की आर्थिक अडचण दूर झाल्याने पुढील प्रक्रिया आता वेगाने पुढे सरकतील.
तीन धरण प्रकल्प तयार
यमुनेच्या वरच्या पाणलोट क्षेत्रात हिमाचल प्रदेशमधील रेणुकाजी, उत्तराखंडमधील लखवार व्यासी आणि किशाऊ धरणे निर्माणाधीन आहेत. ही धरणे राजस्थानसह सहा राज्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. पावसाचे अतिरिक्त पाणी अडवून आवश्यकतेनुसार नियंत्रित पद्धतीने सोडले जाईल.
या तिन्ही धरणांची एकूण किंमत 11,320.46 कोटी रुपये आहे, ज्यात राजस्थानचा हिस्सा 215.66 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात चुरू, झुंझुनू आणि सीकर जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय सुरु होईल.
शेखावाटीची तहान लवकरच भागणार
दुसऱ्या टप्प्यात चुरू जिल्ह्यातील 35,000 हेक्टर आणि झुंझुनू जिल्ह्यातील 70,000 हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे शेखावाटी परिसरातील लाखो लोकांना स्वच्छ पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचन समाधान मिळेल.
यमुना करारानुसार राजस्थानला वार्षिक 0.068 एमएएफ पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, तिन्ही धरणे बांधल्यानंतर हे पाणी वर्षभर उपलब्ध राहील, तर सध्या ते फक्त मान्सूनमध्येच शक्य होते. जर बैठकीत सकारात्मक आश्वासन मिळाले, तर डीपीआर मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत सुरू होऊ शकते. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाल्यास 4-5 वर्षांत शेखावाटीची तहान भागवली जाईल.
