रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष Vladimir Putin यांच्याशी थेट चर्चा करण्याचा प्रस्ताव युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष Volodymyr Zelensky यांनी मांडला आहे. झेलेन्स्की यांनी विस्तृत खुले पत्र पाठवून युद्ध समाप्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष समोरासमोर चर्चा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. दीर्घकाळ संघर्ष सुरू ठेवणे कोणत्याही पक्षासाठी उपाय नसल्याचे सांगत त्यांनी दोन्ही देशांनी थेट चर्चेच्या टेबलावर बसावे, असे आवाहन केले.
हे वक्तव्य रशिया-युक्रेन युद्ध तिसऱ्या वर्षात प्रवेश करत असताना करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शांतता प्रयत्नांनंतरही अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
झेलेन्स्की यांनी त्यांच्या पत्रात स्पष्ट केले की कोणतीही शांतता चर्चा सुरू करण्यापूर्वी संपूर्ण आणि बिनशर्त युद्धविराम लागू करण्यात यावा. गोळीबार आणि हल्ले सुरू असताना कोणतीही चर्चा प्रभावी ठरू शकत नाही, असे त्यांचे मत आहे.
मात्र, रशियाने ही अट आधीच नाकारली आहे. क्रेमलिनचे म्हणणे आहे की युद्धविराम तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा दोन्ही पक्ष काही “महत्त्वपूर्ण सामरिक करारांवर” सहमत होतील. या मतभेदामुळे शांतता प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
झेलेन्स्की यांनी संभाव्य बैठक एखाद्या तटस्थ देशात आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जेणेकरून कोणत्याही पक्षावर राजकीय किंवा लष्करी दबाव राहणार नाही. त्यांनी Switzerland आणि Turkey यांसारख्या देशांचे उदाहरण दिले, ज्यांना यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय चर्चांसाठी सुरक्षित मंच मानले गेले आहे.
त्यांच्या मते, तटस्थ ठिकाणी चर्चा झाल्यास दोन्ही देशांना आपली भूमिका मुक्तपणे मांडता येईल आणि पूर्वअटींमुळे चर्चेत अडथळे निर्माण होणार नाहीत.
क्रेमलिनने या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करू इच्छित असल्यास ते मॉस्कोला येऊ शकतात. रशियाची ही भूमिका चर्चेचे ठिकाण आणि अटी याबाबत त्यांची कठोर भूमिका कायम असल्याचे दर्शवते.
रशियन नेतृत्वाने असेही म्हटले आहे की कोणत्याही करारासाठी “कठीण आणि मोठ्या तडजोडी” आवश्यक असतील. यासोबतच पुतिन यांनी सध्याचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने युक्रेनचे वैध प्रतिनिधित्व करते का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी म्हटले की दोन्ही नेते समोरासमोर बसल्यास तो शांततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
ट्रम्प यांनी दोन्ही पक्षांनी चर्चा करून कराराच्या दिशेने पुढे जावे, असे मत व्यक्त केले. मात्र, संभाव्य करारात कोणते राजकीय किंवा प्रादेशिक बदल समाविष्ट असू शकतात याबाबत त्यांनी कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील तणाव नवीन नाही. 2014 मध्ये रशियाने Crimea वर नियंत्रण मिळवले, ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बेकायदेशीर मानले. त्यानंतर पूर्व युक्रेनमधील अनेक भागांत फुटीरतावादी संघर्ष सुरू झाला.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर व्यापक लष्करी आक्रमण केल्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. या युद्धाचा युरोपच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि जागतिक राजकारणात विविध बदल घडले.
सध्या Donetsk, Luhansk, Kherson आणि Zaporizhzhia या प्रदेशांच्या काही भागांवर रशियाचे नियंत्रण आहे, तर युक्रेन हे प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
युक्रेनने वारंवार स्पष्ट केले आहे की तो कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या प्रादेशिक अखंडतेवर तडजोड करणार नाही. रशियाच्या ताब्यातील प्रदेशांचा त्याग करणे कोणत्याही कायमस्वरूपी शांतता कराराचा आधार होऊ शकत नाही, असे युक्रेनचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, युक्रेन NATO सदस्यत्वासाठी प्रयत्न सुरू ठेवत आहे. रशिया याला आपल्या सुरक्षा हितांविरोधातील पाऊल मानतो. हा दोन्ही देशांतील प्रमुख वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक आहे.
अलिकडच्या काही दिवसांत दोन्ही देशांमधील हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. युक्रेनकडून रशियाच्या सीमेत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या असून युक्रेनी नेतृत्वाने त्यांना “प्रत्युत्तरात्मक कारवाई” असे संबोधले आहे.
दुसरीकडे, रशियासमर्थित प्रशासनाने दावा केला आहे की क्रीमिया आणि इतर भागांतील हल्ल्यांमुळे जीवित व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. युक्रेनचे म्हणणे आहे की त्यांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य केवळ लष्करी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा होत्या, नागरी क्षेत्र नव्हते.
या घटनांमुळे युद्ध अधिक गुंतागुंतीचे आणि तीव्र झाले असून शांतता प्रयत्नांवरही दबाव वाढला आहे.
आतापर्यंत रशिया आणि युक्रेन यांच्यात अनेक फेऱ्यांच्या शांतता चर्चा झाल्या आहेत. त्यामध्ये Geneva, Abu Dhabi आणि Istanbul यांसारख्या शहरांचा समावेश आहे. मात्र, कोणत्याही बैठकीत कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
प्रादेशिक नियंत्रण, सुरक्षा हमी, नाटो सदस्यत्व आणि युद्धविरामाच्या अटी हे प्रमुख मतभेदांचे विषय राहिले आहेत. दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने करार करणे कठीण ठरत आहे.
पुतिन यांनी म्हटले आहे की रशिया चर्चेसाठी तयार आहे, मात्र कोणत्याही करारासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोड करावी लागेल. “सामरिक संतुलन” नसताना कोणताही करार टिकाऊ ठरणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
रशियाकडून सातत्याने असे संकेत देण्यात येत आहेत की चर्चा पुढे नेण्यासाठी युक्रेनने काही महत्त्वाच्या राजकीय आणि लष्करी अटी मान्य करणे आवश्यक असेल.
या युद्धामुळे दोन्ही देशांमध्ये गंभीर मानवीय संकट निर्माण झाले आहे. लाखो लोक विस्थापित झाले असून हजारो नागरिक आणि सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.
झेलेन्स्की यांनी आपल्या पत्रात या मानवीय पैलूवर विशेष भर देत दररोज होणारे मृत्यू असह्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच रशियामध्येही लोक युद्धामुळे थकले असून आर्थिक दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या युद्धाचा जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा बाजारांवरही परिणाम झाला आहे. युरोपमधील ऊर्जा संकट, अन्नपुरवठ्यावर वाढलेला दबाव आणि लष्करी आघाड्यांची वाढती मजबुती यांसारखे बदल दिसून आले आहेत.
European Union आणि अमेरिका युक्रेनला सातत्याने पाठिंबा देत आहेत, तर रशियाने पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून आपली रणनीती बदलली आहे.
