कर्नाटकमधील नेतृत्व बदलासंदर्भातील गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींना निर्णायक वळण मिळाले असून मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी गुरुवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी राजीनामा मंजूर केल्यानंतर राज्यातील सत्तांतराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार यांच्या पुढील मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीची तयारी वेगाने सुरू झाली असून, राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यांचा शपथविधी 1 जून किंवा 3 जून रोजी होऊ शकतो.
हा घटनाक्रम काँग्रेस पक्षातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या नेतृत्व संघर्षानंतर समोर आला असून, राज्याच्या राजकारणात या प्रश्नावर सातत्याने चर्चा सुरू होती.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी गुरुवारी आपला राजीनामा राज्यपाल सचिवालयाकडे सुपूर्द केला होता. त्यावेळी राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगळुरूमध्ये उपस्थित नव्हते. नंतर राजधानीत परतल्यानंतर राज्यपालांनी औपचारिकरित्या राजीनामा स्वीकारला. राजीनामा दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सिद्धारमैया यांनी पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाच्या निर्देशांचा आदर करत पद सोडल्याचे सांगितले. राज्यपाल घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करून राजीनामा स्वीकारतील, असा आपल्याला पूर्ण विश्वास असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
आपल्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करताना सिद्धारमैया यांनी जनतेची सेवा करण्यास नेहमी प्राधान्य दिल्याचे सांगितले आणि पद किंवा वैयक्तिक संपत्तीसाठी कधीही राजकारण केले नसल्याचे म्हटले. त्यांनी आपल्या 50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचे वर्णन “ओपन बुक” असे केले.
राज्यपालांकडून राजीनामा स्वीकारल्यानंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते डीके शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे. पक्ष सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेतृत्व लवकरच विधिमंडळ पक्षाची औपचारिक बैठक बोलावू शकते, त्यानंतर शिवकुमार यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड होण्याची शक्यता आहे.
डीके शिवकुमार हे दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयानंतरही नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर पक्षांतर्गत मतभेद समोर आले होते. त्यावेळी पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने सिद्धारमैया यांची मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून नेतृत्व बदलाच्या चर्चांना वेग आला होता आणि आता सत्तासंतुलन कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसने नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे.
कर्नाटकमधील राजकीय अनिश्चितता संपवण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने अलीकडेच नवी दिल्ली येथे महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, काँग्रेसचे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. बैठकीदरम्यान पक्ष नेतृत्वाचा, विशेषतः राहुल गांधी यांचा निर्णय अंतिम आणि सर्वमान्य असेल, असा संदेश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर सत्तांतराची प्रक्रिया वेगाने पुढे गेली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत केवळ मुख्यमंत्रीपदावरच नव्हे तर राज्यसभा उमेदवार, विधान परिषद (MLC) नियुक्त्या आणि मंत्रिमंडळ फेरबदल यांवरही चर्चा झाली.
काँग्रेस सूत्रांच्या मते, नव्या सरकारमध्ये सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात चार उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विविध समुदाय आणि प्रदेशांना प्रतिनिधित्व देऊन राजकीय संतुलन राखण्याचे पक्षाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, सिद्धारमैया मंत्रिमंडळातील काही विद्यमान मंत्र्यांना नव्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार नसल्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
दक्षिण भारतातील काँग्रेसचा सर्वात मजबूत राज्य म्हणून कर्नाटकाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे पक्ष कोणताही अंतर्गत वाद दीर्घकाळ सुरू राहू देण्याच्या भूमिकेत नव्हता. आगामी लोकसभा आणि स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्थैर्य आणि संघटनात्मक एकता कायम ठेवण्यावर काँग्रेस नेतृत्व भर देत असल्याचे सांगितले जात आहे.
