सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिरातील कथित दान (चढावा) चोरी प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांच्या नेतृत्वाखाली बहु-एजन्सी चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उन्हाळी सुट्टीनंतर नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी झाली तरी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण होणार नाही.
या प्रकरणातील जनहित याचिका दोन वकिलांनी दाखल केली असून, कथित दान चोरी प्रकरणाची चौकशी CBI कडे सोपवून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली बहु-एजन्सी चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या याचिकेवर नियमित खंडपीठासमोर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात (12 ते 17 जुलैदरम्यान) सुनावणी होईल.
जनहित याचिकेत राम मंदिर परिसरात जमा होणाऱ्या दानराशी आणि चढाव्याच्या सुरक्षेबाबत तसेच चौकशी प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विद्यमान चौकशी व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नसल्याचा दावा करत निष्पक्ष चौकशीसाठी CBI आणि इतर यंत्रणांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
![]()
याचिकेत महत्त्वाच्या पुराव्यांच्या संरक्षणात आणि चौकशी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावाचा दावा करत स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून सुरू आहे. तपासादरम्यान ट्रस्टशी संबंधित अनेक व्यक्तींची विधाने नोंदविण्यात आली आहेत. यापूर्वी ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांचेही विधान नोंदविण्यात आले असून, इतर ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने आरोपांची गंभीर दखल घेत कोणत्याही निष्पक्ष चौकशीस पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती.
या प्रकरणादरम्यान ट्रस्टमधील अलीकडील काही राजीनाम्यांच्या वृत्तांमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. ट्रस्टच्या काही सदस्यांवरील आरोपांनंतर संघटनेत पुनर्रचनेची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, ट्रस्टने सर्व दान आणि चढाव्याची संपूर्ण नोंद सुरक्षित असल्याचे तसेच कोणतीही अनियमितता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, भगवान रामांना अर्पण करण्यात आलेल्या सर्व वस्तू, ज्यामध्ये चांदीच्या विटा, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे, पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यांची संपूर्ण नोंद ठेवण्यात येत आहे.











