उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी (ITI) संबंधित प्रकरणात सुमारे 22 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कथितपणे बनावट कागदपत्रे आणि चुकीची माहिती वापरून नोकरी मिळवल्याचे समोर आले आहे.
माहितीनुसार, तिन्ही अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या काळात नियुक्ती झाली होती आणि ते दीर्घकाळ विभागात कार्यरत होते. त्यांची नियुक्ती प्रयागराज, लखनौ आणि मिर्झापूर येथे होती.
प्रकरण समोर आल्यानंतर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. कागदपत्रे आणि सेवा नोंदींच्या तपासणीत अनेक अनियमितता आढळल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चौकशीत शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, नियुक्ती प्रक्रिया आणि आरक्षणासंबंधी कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळली. त्यानंतर तिन्ही अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून हटवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.
हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. तक्रारी आणि कागदपत्र पडताळणीनंतर तपास यंत्रणांनी आपला अहवाल विभागाकडे सादर केला होता.
तांत्रिक शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची गैरप्रकार सहन केली जाणार नाही. विभाग जुन्या नियुक्ती नोंदींचे पुनरावलोकनही करू शकतो.
सुमारे 22 वर्षे सेवा केल्यानंतर झालेल्या अचानक बडतर्फीमुळे विभागात चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक कर्मचारी या कारवाईबाबत चर्चा करत आहेत.
कायदेविषयक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारी नोकरीत बनावट कागदपत्रांचा वापर सिद्ध झाल्यास दीर्घकाळ सेवा दिल्यानंतरही नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये वेतन आणि इतर लाभांचीही चौकशी केली जाते.
लखनौस्थित मुख्यालयातून आदेश जारी झाल्यानंतर संबंधित संस्थांमध्ये प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावर रिक्त पदे भरण्याची तयारीही केली जात आहे.
या कारवाईबाबत सामाजिक माध्यमांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळोवेळी कागदपत्र पडताळणीची मागणी केली आहे.
उत्तर प्रदेश पोलीस आणि संबंधित तपास यंत्रणा बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा पडताळणीत निष्काळजीपणामागे आणखी कोण सहभागी होते, याचीही चौकशी करू शकतात.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी काळात इतर विभागांतील जुन्या नियुक्ती नोंदींची तपासणीही अधिक वेगाने केली जाऊ शकते, जेणेकरून फसवणुकीच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करता येईल.
