भारताचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी कतारची राजधानी दोहा येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, इराणने कोणतीही राजकीय चर्चा नियोजित नसल्याचे स्पष्ट करत, केवळ तांत्रिक आणि आर्थिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञ प्रतिनिधीमंडळ पाठविण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट इराणने कधीही अण्वस्त्रे विकसित करू नयेत हे सुनिश्चित करणे आहे. त्यांच्या मते, दोहा येथे प्रस्तावित चर्चा त्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ कतारकडे रवाना झाल्याची माहिती दिली. तसेच, ही बैठक किती यशस्वी ठरेल याचा अंदाज सध्या व्यक्त करता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही बैठक "महत्त्वाचीही ठरू शकते आणि नाहीही."
ट्रम्प यांनी दावा केला की, या चर्चेची विनंती स्वतः इराणकडून करण्यात आली असून 17 जून रोजी झालेल्या सामंजस्य करार (MoU) पुढे नेण्याचा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा दावा फेटाळून लावत अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणत्याही स्तरावरील नव्या राजकीय चर्चेचे वेळापत्रक निश्चित नसल्याचे स्पष्ट केले.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, दोहा येथे केवळ तज्ज्ञ प्रतिनिधीमंडळ पाठविण्यात येणार असून ते तांत्रिक आणि आर्थिक विषयांवर चर्चा करेल. मंत्रालयाने सांगितले की, हे प्रतिनिधीमंडळ सामंजस्य कराराशी संबंधित व्यावहारिक बाबींवर काम करेल आणि त्याचा उद्देश राजकीय चर्चा करणे नाही.
इराणने स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबत कोणत्याही अंतिम कराराबाबत चर्चा तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा पूर्वनिश्चित अटींची अंमलबजावणी होईल. इराणने सर्व लष्करी संघर्ष थांबविणे, इराणी बंदरांवरील अमेरिकेचा दबाव आणि नौदल नाकेबंदी हटविणे, प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी हालचाली कमी करणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे सामान्यपणे खुली करणे या अटी मांडल्या आहेत. तसेच, इराणी तेल निर्यातीवरील निर्बंध हटविणे आणि कतारसह इतर देशांमध्ये अडकलेल्या इराणी मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणीही पुन्हा करण्यात आली आहे.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील समुद्री वाहतुकीवर दिसून येत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या मार्गाने जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास जागतिक तेलपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर व्यापक परिणाम होऊ शकतो. ऊर्जा बाजार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
दरम्यान, इराण आणि ओमान यांनी मस्कत येथे संयुक्त होर्मुझ समितीची पहिली बैठक आयोजित केली. या बैठकीत सामुद्रधुनीची सुरक्षा, समुद्री व्यापाराची सातत्यपूर्ण वाहतूक आणि प्रादेशिक सहकार्य यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. विश्लेषकांच्या मते, ओमान दीर्घकाळापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावत असल्याने या बैठकीकडेही लक्ष लागले आहे.
इराणने कतारमध्ये अडकलेल्या आपल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्तेपैकी मोठा हिस्सा लवकरच मुक्त होऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत. इराणी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण 12 अब्ज डॉलर्सपैकी सुमारे 6 अब्ज डॉलर्स लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. दोहा येथील तांत्रिक चर्चेत हा मुद्दाही प्रमुख अजेंड्यावर असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी त्यांच्या देशाशी संबंधित बहुतांश जहाजे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे बाहेर पडल्याचे सांगितले. त्यांनी सरकार परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवत असून आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत समुद्री व्यापार सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले.
ट्रम्प यांनी देशांतर्गत ऊर्जा बाजाराबाबतही वक्तव्य केले. त्यांनी पेट्रोल पंप चालक आणि इंधन विक्रेत्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतरही ग्राहकांकडून जास्त दर आकारणे योग्य नसल्याचे सांगितले. किरकोळ इंधन दरांमध्ये लवकर कपात न झाल्यास संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दोहा येथे प्रस्तावित बैठकीबाबत अमेरिका आणि इराण यांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत. अमेरिका या प्रक्रियेला राजनैतिक प्रगतीच्या दिशेने पाऊल मानत असताना, इराणने सध्या केवळ तांत्रिक स्तरावरील चर्चाच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
