उत्तर प्रदेशमध्ये जून महिन्याच्या वीजबिलांवर लावण्यात आलेल्या 10 टक्के फ्यूल सरचार्जवर वाद निर्माण झाला असून विद्युत नियामक आयोगाने यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) कडून सात दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण मागितले आहे. दरम्यान, ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्काची वसुली सुरू आहे.
जून महिन्याच्या वीजबिलांमध्ये 10 टक्के अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज आकारण्याच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील सुमारे 3.73 कोटी घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांवर परिणाम होणार आहे. मार्च महिन्यातील वीज खरेदी खर्च आणि इंधन खर्चाची भरपाई करण्यासाठी यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने हा अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचे आदेश जारी केले होते.
कॉर्पोरेशनच्या मते, या सरचार्जद्वारे सुमारे 1,610 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाणार आहे. आदेश जारी झाल्यानंतर ग्राहक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आणि प्रकरण विद्युत नियामक आयोगाकडे पोहोचले. प्राथमिक तपासणीत आयोगाने या आदेशावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत कॉर्पोरेशनकडून सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर मागितले आहे.
विद्युत ग्राहक परिषदेनं आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेत फ्यूल सरचार्जची गणना नियमांनुसार करण्यात आली नसल्याचा आरोप केला आहे. परिषदेनुसार, आयोगाने वीज खरेदीसाठी मंजूर केलेला दर प्रति युनिट 4.94 रुपये निश्चित केला असताना कॉर्पोरेशनने तो प्रति युनिट 5.86 रुपये या आधारावर दर्शवला आहे.
परिषदेनुसार, वीज खरेदी खर्चासोबत जुनी थकबाकी आणि पूर्वीच्या देयकांचाही समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात आहे. वास्तविक खर्चाच्या आधारे गणना केल्यास जून महिन्यात ग्राहकांच्या वीजबिलांमध्ये वाढ होण्याऐवजी सुमारे 2 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असा परिषदेचा दावा आहे.
ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या लोकांवर अशा प्रकारचा अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नाही.
विद्युत नियामक आयोगाने यूपीपीसीएलला विचारले आहे की फ्यूल सरचार्जच्या गणनेत जुनी थकबाकी, एनटीपीसी देयके आणि इतर देणी समाविष्ट करण्याचा कायदेशीर आधार काय आहे. आयोगाने वीज खरेदी खर्च, ट्रान्समिशन शुल्क आणि इतर खर्चांचा सविस्तर तपशीलही मागवला आहे.
प्राथमिक निरीक्षणात आयोगाने म्हटले आहे की ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा कोणताही निर्णय पूर्ण पारदर्शकता आणि नियमांच्या अधीन राहून लागू केला गेला पाहिजे. ग्राहक हितांचे संरक्षण सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
आयोगाने अद्याप फ्यूल सरचार्ज वसुलीवर कोणतीही औपचारिक स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांकडून 10 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज आकारला जात आहे.
मात्र, आयोगाच्या सुनावणीनंतर निर्णय ग्राहकांच्या बाजूने गेला आणि सरचार्ज अनुचित ठरला, तर आधीच जमा झालेली अतिरिक्त रक्कम पुढील वीजबिलांमध्ये समायोजित केली जाऊ शकते. यामुळे आयोगाची पुढील सुनावणी आणि यूपीपीसीएलचे उत्तर याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात लावण्यात आलेल्या 10 टक्के फ्यूल सरचार्जचा मुद्दाही अद्याप प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत जून महिन्यातील हा वाद राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरत असून आयोगाचा अंतिम निर्णय कोट्यवधी ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम करू शकतो.
