स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान तणाव वाढल्याचे वृत्त समोर आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील इशाऱ्यानंतर नाराज होऊन इराणी प्रतिनिधीमंडळाने चर्चा सोडल्याचा दावा इराणी माध्यमांनी केला. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावत इराणी प्रतिनिधीमंडळ अद्याप चर्चेच्या प्रक्रियेचा भाग असून संवाद सुरू असल्याचे सांगितले. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे आधीच संवेदनशील असलेले राजनैतिक वातावरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
तणावाची सुरुवात ट्रम्प यांच्या त्या वक्तव्यानंतर झाली, ज्यामध्ये त्यांनी इराणला लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या कारवाया थांबवण्याची मागणी केली होती. हिजबुल्लाहने प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करणे सुरूच ठेवले तर अमेरिका यापूर्वीपेक्षा अधिक कठोर पावले उचलू शकते, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. इराणच्या तस्नीम वृत्तसंस्थेनुसार, या वक्तव्यानंतर इराणी प्रतिनिधीमंडळाने नाराजी व्यक्त केली आणि प्रस्तावित संयुक्त छायाचित्र सत्र तसेच औपचारिक अभिवादन कार्यक्रमात सहभागी होण्यास नकार दिला.
वृत्तांनुसार, इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने तेहरान अमेरिकन दबाव आणि धमक्यांसमोर झुकणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेले दावे प्रत्यक्ष परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत आणि चर्चेची चौकट अद्याप कायम आहे.
स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे झालेल्या बैठकीत अमेरिका, इराण, पाकिस्तान आणि कतारचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सुमारे 80 मिनिटे चाललेल्या चर्चेत अणुकार्यक्रम, प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक निर्बंधांमध्ये सवलत, युद्धविराम आणि ऊर्जा पुरवठ्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी सार्वजनिकरीत्या सकारात्मक संकेत दिले. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी चर्चेत अर्थपूर्ण प्रगती झाल्याचे सांगितले आणि दोन्ही देशांमधील संवाद भविष्यासाठी आशादायी असल्याचे म्हटले. अमेरिका आणि इराण सहकार्याच्या दिशेने पुढे गेले तर आगामी वर्षांत पश्चिम आशियात स्थैर्य आणि विकासासाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांनी पुढील 60 दिवसांत व्यापक कराराच्या दिशेने काम करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत राजकीय आणि तांत्रिक स्तरांवर टप्प्याटप्प्याने चर्चा सुरू राहणार आहे.
दोन्ही पक्षांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय संभाव्य तणाव आणि गैरसमज टाळण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट संपर्कासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची योजनाही आखली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशी यंत्रणा भविष्यात कोणतेही संकट वाढण्यापासून रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
चर्चेत प्रगतीची चिन्हे दिसून आली असली तरी इराणचा अणुकार्यक्रम हा अजूनही सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा आहे. अमेरिका इराणने युरेनियम संवर्धनाच्या कारवाया मर्यादित कराव्यात अशी भूमिका घेत आहे, तर इराण याला आपला राष्ट्रीय अधिकार आणि ऊर्जा सुरक्षेचा भाग मानत आहे.
राजनैतिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये अद्याप मोठी दरी कायम आहे. अमेरिकेच्या मते अणुकारवायांवर प्रभावी नियंत्रणाशिवाय दीर्घकालीन कराराची शक्यता मर्यादित राहील, तर इराण आर्थिक निर्बंधांमधील सवलत आणि आर्थिक लाभांना प्राधान्य देत आहे.
इराणने चर्चेत आर्थिक निर्बंधांचा मुद्दा प्रमुखतेने उपस्थित केला. तेहरान दीर्घकाळापासून तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंधांमध्ये सवलतीची मागणी करत आहे. आर्थिक दबाव संपुष्टात न आणता कायमस्वरूपी तोडगा काढणे कठीण असल्याचे इराणी नेतृत्वाचे म्हणणे आहे.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी दावा केला आहे की प्राथमिक समजुतीनुसार परदेशात गोठवून ठेवलेल्या इराणी मालमत्तेच्या काही भागाच्या मुक्ततेबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. भविष्यातील चर्चांमधून या दिशेने अधिक प्रगती होईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल, अशी इराणची अपेक्षा आहे.
चर्चेत लेबनॉनमधील परिस्थितीचाही प्रमुख मुद्दा म्हणून समावेश होता. अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश हिजबुल्लाहला प्रादेशिक अस्थिरतेचे एक प्रमुख कारण मानतात, तर इराण या संघटनेकडे महत्त्वाची राजकीय आणि प्रतिरोधक शक्ती म्हणून पाहतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, लेबनॉनमधील संघर्ष नियंत्रणात ठेवणे आणि युद्धविरामाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार सुरू आहे. यामागील उद्देश नव्या लष्करी संघर्षांना आळा घालणे आणि मानवीय संकट कमी करणे हा आहे.
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनीही चर्चेतील प्रमुख विषयांपैकी एक होती. अलीकडच्या काळात या सामरिक समुद्री मार्गासंदर्भात तणाव वाढल्यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किमतींवरही दिसून आला आहे.
ऊर्जा पुरवठा खंडित होऊ नये आणि सागरी व्यापार सुरळीत सुरू राहावा, ही अमेरिका आणि आखाती देशांची प्राथमिकता असल्याने चर्चेत सागरी सुरक्षा आणि जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीवर विशेष भर देण्यात आला.
स्वित्झर्लंडमधील ही बैठक अमेरिका आणि इराण यांच्यात दीर्घ कालावधीनंतर सुरू झालेल्या गंभीर संवाद प्रक्रियेचा भाग आहे. ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे आणि त्यावरील इराणी प्रतिक्रियेमुळे तणाव वाढला असला तरी दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आगामी काळातील तज्ज्ञस्तरीय बैठका आणि राजकीय चर्चांमधून दोन्ही देश व्यापक कराराच्या दिशेने प्रगती करू शकतात का, हे स्पष्ट होणार आहे.
