अयोध्येत राम मंदिराशी संबंधित कथित चोरीच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोहोचलेल्या उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना प्रशासनाने नजरकैदेत ठेवले. उपलब्ध माहितीनुसार, त्यांनी यापूर्वी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या कार्यालयाचा घेराव करण्याची घोषणा केली होती. नियोजित कार्यक्रमापूर्वीच पोलीस आणि प्रशासनाच्या पथकाने त्यांना निश्चित ठिकाणाबाहेर जाण्यापासून रोखले आणि परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. या कारवाईनंतर अयोध्येतील राजकीय घडामोडींना वेग आला.
इंडियन नॅशनल काँग्रेसने आरोप केला की ही कारवाई विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी करण्यात आली. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, राम मंदिराशी संबंधित कथित प्रकरणात आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि ट्रस्टच्या कार्यालयापर्यंत शांततापूर्ण पद्धतीने जाण्याची त्यांची तयारी होती, मात्र त्यापूर्वीच प्रशासनाने त्यांना रोखले.
दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या पत्नीनेही प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी आपल्या पतीच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत, "सरकारकडून जीवाला धोका आहे," असा दावा केला. तसेच प्रशासनाने त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करून निष्पक्ष वर्तन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुसरीकडे, प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी आणि कोणतीही संभाव्य तणावपूर्ण परिस्थिती टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संवेदनशील परिसरात शांतता राखणे हे प्राधान्य असून त्यानुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय करण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून सविस्तर अधिकृत निवेदनाची प्रतीक्षा आहे.
नजरकैदेची माहिती मिळाल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी दिसून आली. अनेक समर्थकांनी घटनास्थळी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी सुरक्षा घेरा कायम ठेवला. संपूर्ण परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून येण्या-जाणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यात आले, जेणेकरून कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये.
राम मंदिराशी संबंधित कथित चोरीच्या प्रकरणावर राजकीय वक्तव्ये वाढत असताना ही घटना समोर आली आहे. विविध राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत, तर प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही आपली सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या उत्तर प्रदेश काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नजरकैदेत असून ट्रस्टच्या कार्यालयापर्यंत प्रस्तावित मोर्चा किंवा घेराव होऊ शकलेला नाही. या प्रकरणावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून प्रशासन आणि पोलीस परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. पुढील कारवाई आणि अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.
