उत्तर प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वीजदरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सलग सातव्या वर्षी वीजदर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योगांना आर्थिक दिलासा मिळेल. तसेच राज्यातील वीजपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे काम सातत्याने करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वीजदरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह राज्यात सलग सातव्या वर्षी वीजदर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, गेल्या सात वर्षांत वीजदरात एक पैशाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. या निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील कोट्यवधी वीजग्राहकांना मिळणार आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, स्थिर वीजदरांमुळे घरगुती ग्राहकांसह शेतकरी, लघु व्यापारी आणि औद्योगिक घटकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
वीजदर स्थिर ठेवण्याबरोबरच राज्य सरकारने वीजपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सातत्याने काम केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरी आणि ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा पूर्वीपेक्षा अधिक नियमित आणि सुधारित झाला आहे. राज्यातील प्रत्येक शहर, गाव, रस्ता आणि गल्लीपर्यंत दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
वीज वितरण जाळे मजबूत करणे, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे आणि लाईन लॉस कमी करणे यांसारख्या उपाययोजनांवरही सातत्याने काम करण्यात आले असून, त्याचा परिणाम राज्याच्या वीजव्यवस्थेत दिसून आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी उन्हाळ्यात उत्तर प्रदेशने वीजपुरवठ्याच्या क्षेत्रात नवा विक्रम नोंदविला. राज्यात कमाल 32,673 मेगावॅट वीजपुरवठा करण्यात आला, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. वाढत्या मागणीदरम्यानही ग्राहकांना अधिक चांगला वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात यश आल्याचे सरकारने सांगितले.
ऊर्जामंत्री अरविंद कुमार शर्मा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये सांगितले की, राज्यात सलग सातव्या वर्षीही वीजदरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्येही सर्व श्रेणीतील ग्राहकांसाठी सात वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आलेलेच दर लागू राहतील, असे त्यांनी म्हटले. तसेच वीजदर स्थिर ठेवतानाच राज्यात विक्रमी स्तरावर वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या मते, स्थिर वीजदर आणि सुधारित वीजपुरवठा व्यवस्था ही राज्याच्या आर्थिक विकासाला, गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाची पावले ठरतील.
