ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।
ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡੈਸਕ: ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਮਰਾ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਜ਼ੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ: ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਰਜ਼ੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਾਮਰਾ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫ਼ੋੜ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼
ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫ਼ੋੜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਜ਼ੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਬਨਾਮ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ।
